रेशनदुकानात आता मिळेल महिनाभर धान्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : पुरवठा शाखेच्या गोदामातून रेशन माल उचलल्यानंतर त्या मालाच्या वाटपाची कार्यवाही महिनाभराच्या आत करण्याची सक्त ताकीद दुकानदारांना शासनाने दिली आहे. त्यामुळे या कालावधीत ग्राहकांना केव्हाही धान्य मिळेल. शासनाच्या अशा कडक फतव्यामुळे रेशन दुकानदारांच्या मनमानीवर चाप बसणार आहे. तथापि त्याचा कडक अंमलबजावणीसाठी संबंधित यंत्रणांनी प्राथमिकपणे भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा याही निर्णयाला केराची टोपली दाखविली जाईल.
समाजातील गरीब कुटुंबासाठी राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी, पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून स्वस्त दराने दर महिन्यास गावातील स्वस्तधान्य दुकानांमार्फत माफक दरात रेशनिंग माल उपलब्ध करून दिला जात असतो. संबंधीत दुकानार पुरवठा विभागाच्या गोदामातून माल उचलल्यानंतर सात ते आठ दिवसातच संपूर्ण माल कार्डधारकांना विक्री केल्याचे भासवून माल संपल्याचे सांगतात. साहजिकच यामुळे गावातील बहुसंख्य शिधापत्रिकाधारकांना धान्यापासून वंचित राहावे लागत असते. या प्रकरणी शासनाबरोबरच लोकप्रतिनिधींनीही शासनाच्या निदर्शनास प्रत्यक्ष हा प्रकार आणून दिला होता. त्यामुळे या लोकप्रतिनिधींनी महिन्याच्या शेवटच्या दिवसार्पयत संबंधीत दुकानदारांना दुकानात रेशनधान्य उपलब्ध करून देण्याची सक्ती करण्यात यावी, अशी सूचना केली होती. त्यानुसार संबंधीत विभागाने नुकतेच असे पत्र स्थानिक पुरवठा शाखांना दिले असून, त्यात म्हटले आहे की, दुकानदाराने माल उचलल्यानंतर शिधापत्रिकाधारकांना महिन्याच्या कोणत्याही दिवशी धान्य उपलब्ध करून द्यावे. शिवाय तो या कालावधीत ज्या दिवशी रेशन घेण्यास येईल तेव्हा त्यास तातडीने माल देण्यात यावा. ज्या दुकानदाराने संबंधीत शिधापत्रिकाधारकांना त्यांचे धान्य नियमानुसार दिले नाही तर अशा दुकानदारांची चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. वास्तविक शासन गरीबांना माफक दरात महिन्याचे धान्य उपलब्ध करून देत असते. त्यामुळे अन्न धान्य कायद्यानुसार ते त्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु त्यांना  मिळत नाही. त्यासाठी त्यांना दुकानदारांकडे फे:या माराव्या लागत असतात. एवढे करूनही काही  वेळेस मिळत नसल्याची व्यथा कार्डधारकांनी बोलून दाखविली आहे. 
आता शासनाने वितरणाबाबत कडक भूमिका घेतली आहे.  त्यामुळे दुकानदारांची मनमानी  शिवाय काळाबाजार आपोआप थांबणार आहे. मात्र याची अंमलबजाणी करणा:या पुरवठा शाखेने प्रामाणिक प्रय} केलेच पाहिजे. अन्यथा शासनाच्या  पत्रास काहीच अर्थ राहणार नाही, अशी भावना लाभाथ्र्यानी व्यक्त केली आहे.