एक लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असेलेल्या कुटुंबांचे रेशनकार्ड होणार रद्द

नंदुरबार : रेशनकार्डला आधार सिडिंगची मोहीम संपत नाही तोच आता लागलीच बोगस शिधापत्रिका शोधमोहीम सुरू होणार आहे. शिवाय एक लाख रुपयापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचे रेशनकार्ड या अंतर्गत रद्द करण्यात येणार आहे. एप्रिल अखेरपर्यंत ही शोधमोहीम सुरू राहणार आहे.

राज्यातील कार्यरत बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, केशरी व शुभ्र व आस्थापना कार्ड या सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या आदेशान्वये ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालयाने हे आदेश काढले आहेत. यामुळे अनेक शिधापत्रिका आता रद्द होणार आहेत. यासाठी छापील फॅार्म तयार करण्यात आला असून तो भरून द्यावा लागणार आहे. शिवाय आवश्यक कागदपत्रे पुरावे म्हणून जोडावे लागणार आहेत. यासाठी पुरवठा विभागाने नियोजन केले आहे.

अशी असेल समिती...

बोगस शिधापत्रिका शोध मोहिमेसाठी जिल्हा स्तरावर एक समिती नेमण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात येणाऱ्या समितीत पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, अ वर्ग नगरपालिका मुख्याधिकारी व उपनियंत्रक म्हणून जिल्हा पुरवठा अधिकारी राहणार आहेत. ही समिती या मोहिमेवर देखरेख ठेवेल.

तर होणार रेशनकार्ड रद्द...

ज्या शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील, खासगी कंपन्यातील कर्मचारी, कामगार यांचे ज्ञात वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त असेल अशा कर्मचाऱ्यांच्या शिधापत्रिका अपात्र ठरवून त्या रद्द करण्यात येतील. त्यांच्या मागणीनुसार अन्य अनुज्ञेय शिधापत्रिका देण्याचे कार्यवाही करण्यात येईल. यासाठी संबंधितांना आवश्यक ते पुरावे द्यावे लागणार आहेत.

यांचे होऊ शकेल रेशनकार्ड रद्द

एका कुटुंबात व एका पत्त्यावर दोन रेशनकार्ड असतील तर त्याची शहनिशा करून त्यातील एक रद्द करण्यात येईल. एकाच पत्त्यावर दोन कार्ड असतील त्या विभक्त कुटुंबामध्ये देताना त्या बीपीएल अथवा अंत्योदय अन्न योजनेचे नसतील. विदेशी नागरिकांना एकही रेशनकार्ड दिलेले असणार नाही, याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

कोट...

शासनाने बोगस शिधापत्रिका शोधमोहीम राबविण्याचे ठरविले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली याबाबत जिल्हा पुरवठा विभागाकडून नियोजन करण्यात येत आहे. नागरिकांनी देखील आवश्यक कागदपत्रे देऊन पडताळणीसाठी सहकार्य करणे आवश्यक राहणार आहे. एक लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणारे बाद ठरतील.

-महेश शेलार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नंदुरबार.