रेशन कार्डधारकांना रोख रक्कमऐवजी धान्यच द्यावे

नंदुरबार : राज्यात एपीडीएस योजना लागू करण्यात आलेली असून, त्यात संगणकीय वितरण प्रणालीतील दोष दूर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारींचे प्रमाण वाढलेले आहे. म्हणून शासनाने रेशनचे धान्य दुकानदारांना शंभर टक्के द्यावे यासह अन्य मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक संघटनेच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली.
ऑल इंडिया फेअर प्राईज शॉप डीलर्स असोसिएशन, नवी दिल्ली संचलित राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात विविध मागण्यांसाठी निदर्शने करण्यात आली. यावेळी शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
या संदर्भात संघटनेच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांना निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक संघटनेच्या वतीने शासन स्तरावर अनेक अडचणी मांडण्यात आल्या त्याचप्रमाणे बैठकाही घेण्यात आल्या. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनीही दुकानदारांच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते ते आजतागायत पूर्ण होऊ शकले नाही. नवीन सुधारित वाहतूक वितरण प्रणाली अंमलात आणून परवानाधारकांना द्वारपोच धान्य वितरण योजनेंतर्गत धान्य दुकानापयर्ंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. परंतु, याबाबत अंमलबजावणी होऊ शकली नाही
स्वस्त धान्य दुकानावरून धान्य देण्याऐवजी ग्राहकांना रोख रक्कम देण्यात येणार असल्याने रेशन व्यवस्था मोडीत काढण्याच्या शासनाच्या हेतू असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आलेला आहे.
 निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष नेमीचंद जैन, जिल्हा संघटक बाबासाहेब राजपूत, सचिव कुणाल वसईकर, कार्याध्यक्ष अरविंद कुवर ,जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र गुरव,  जयसिंग माळी, आमशा पाडवी, सचिव महेंद्र चव्हाण, प्रसिद्धी प्रमुख विजय चौधरी, प्रवक्ते डॉ. वासुदेव  शिंपी, उपसचिव देवा अल्हाटकर, देवा परशराम चौधरी, रवींद्र गिरासे, मनोहर बोडखे, जिग्नेश अग्रवाल, मनोज चौधरी, गणेश खेडकर, अण्णा पाटील, इंद्रसिंग वसावे, शुभम रघुवंशी, मोहन शर्मा, शंकर भाटिया, सलीम शेख, पिंटू नाईक, रवींद्र चौधरी, सुनील वैद्य आदींच्या स्वाक्षरी आहेत.
शहादा व तळोदा येथेही आंदोलन करण्यात आले.