आदिवासींसाठी ३० हजार क्विंटल धान्य देणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 9, 2020 12:20 IST2020-04-09T12:20:32+5:302020-04-09T12:20:45+5:30
रमाकांत पाटील । लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : कोरोनामुळे राज्यातील बहुतांश आदिवासी कुटूंबांवर उपासमारीची वेळ येवू नये यासाठी आदिवासी ...

आदिवासींसाठी ३० हजार क्विंटल धान्य देणार
रमाकांत पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : कोरोनामुळे राज्यातील बहुतांश आदिवासी कुटूंबांवर उपासमारीची वेळ येवू नये यासाठी आदिवासी विकास विभागाने ३० हजार ३४५ क्विंटल धान्य वाटप करण्याचा निर्णय घेतला असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री अॅड.के.सी.पाडवी यांनी ‘लोकमत’शी बोलतांना दिली.
सध्या कोरोनामुळे रोजगारावरच उदरनिर्वाह असलेल्या आदिवासी कुटूंबांची अवस्था बिकट आहे. या संकट काळात सरकारच्या उपाययोजनां सदर्भात अॅड.के.सी.पाडवी यांनी सांगितले की, गेल्या तीन आठवड्यांपासून आपण सातत्याने या संदर्भात लक्ष केंद्रीत करून आहोत. विशेषत: नंदुरबार जिल्ह्यातील हजारो मजूर परराज्यात रोजगारासाठी गेल्याने त्यांची माहिती घेवून ते ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी मदत कार्य पोहचविण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. सद्य स्थितीत गुजरातमध्ये सुमारे १२ ते १५ हजार मजूर अडकून असल्याने त्या मजुरांना महाराष्टÑात कसे आणले जाईल यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी नुकतीच चर्चा केली असून मुख्यमंत्री कार्यालयातर्फे या संदर्भात दिल्लीतही चर्चा झाली. मात्र, काही अडचणी असल्याने अद्याप तरी ते मजूर आणण्यासंदर्भात निर्णय झालेला नाही. परंतु या सर्व मजुरांना शासनाचे सर्व नियम पाळत महाराष्टÑात आणावे आणि महाराष्टÑाच्या सिमेतच त्यांना कॉरंटाईन करून तेथेच सर्व सुविधा देण्याचा आपला प्रयत्न आहे.
याशिवाय राज्यातील आदिम जमात तसेच स्थलांतरीत मजूर यांना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी धान्य देण्याची योजना आदिवासी विकास विभागाने मंजुर केली आहे. त्याला मुख्यमंत्र्यांनीही मंजुरी दिल्याने लवकरच सुमारे ३० हजार ३४५ क्विंटल धान्य या लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर राज्यातील सर्व आदिवासींना जे जे शक्य त्या सुविधा देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाचा प्रयत्न सुरू आहे. तसे निर्णयही घेण्यात आले आहेत.
राज्यातील मनरेगात काम करणाऱ्या ११ लाख ५० हजार मजुरांसाठी आदिवासी विकास विभागाने नवीन योजना तयार केली आहे. त्यासाठी साधारणत: ६०० कोटी रुपये निधी लागणार आहे. त्यातील ५०० कोटी रुपये आदिवासी विकास विभाग देणार असून १०० कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाने द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. किंवा हा निधी केंद्राकडून मिळावा यासाठीही मागणी करण्यात आली आहे. त्याचा निर्णय होताच साडे अकरा लाख मजुरांसाठी धान्य कोष योजनेच्या धर्तीवर नवी योजना लवकरच कार्यान्वीत करणार असल्याचे अॅड.के.सी.पाडवी यांनी सांगितले.