लसीकरण न झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार बंद करण्याचे प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे आदेश

कोठार : कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण न झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार बंद करण्याचे आदेश प्रकल्पाधिकारी डॉ.मैनाक घोष यांनी तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळेच्या मुख्याध्यापकांना दिले आहे. या संदर्भात दिलेल्या आदेशात आठ कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शासन निर्णयानुसार आदिवासी विकास विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेतील आठवी ते १२ वीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यातील मार्गदर्शक तत्वानुसार शाळा सुरू करण्यासाठी उपाययोजना म्हणून आश्रमशाळेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रकल्प अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या अनुदानित व शासकीय आश्रम शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या बैठकीत लसीकरणाबाबत निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार मुख्याध्यापकांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील सर्व कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करणे आवश्यक होते.

शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत शिक्षक व कर्मचारी यांनी कोविड लसीच्या किमान दोन डोस घेणे आवश्यक होते. परंतु काही कर्मचाऱ्यांनी लसीकरणाच्या एकही डोस न घेतल्याचे प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले असून, अशा कर्मचाऱ्यांना विनावेतन रजेवर पाठवण्यात यावे, असे आदेश प्रकल्प अधिकारी डॉ.मैनाक घोष यांनी दिले आहेत. विनावेतन रजेच्या कालावधीत वेतन अदा करण्यात येऊ नये, असे केल्यास संबंधित मुख्याध्यापक जबाबदार राहतील, लसीकरण घेतल्याचे प्रमाणपत्र वैद्यकीय अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच शाळेवर रूजू करून घ्यावे व त्यानंतर त्यांचे वेतन अदा करावे, असे याबाबत निर्गमित केलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, याबाबत दिलेल्या आदेशात आठ कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा न करण्याच्या सूचना प्रकल्प अधिकारी घोष यांनी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना दिले आहेत .यात शासकीय आश्रमशाळा जांभई येथील एक, शासकीय आश्रमशाळा भांग्रापाणीचे चार, शासकीय आश्रमशाळा अलिविहिरचे एक तर शासकीय आश्रमशाळा मांडवीच्या दोन कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. दरम्यान प्रकल्प कार्यालयातील सर्व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांनादेखील आपल्या क्लस्टर न्याय लसीकरण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती सा७ सप्टेंबरपर्यंत सादर करावी, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.