आठ गावांचा विजेचा प्रश्न मार्गी लागणार

तळोदा : शहादा-तळोदा मतदार संघातील आठ गावांना ३३ के.व्ही. उपकेंद्राचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी संबंधित विभागाकडे दाखल करण्यात आला असून, त्यास तत्त्वतः मान्यतादेखील मिळाल्याचे समजते. साहजिकच यामुळे त्या परिसरातील विजेचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. शहादा-तळोदा तालुक्यातील गणोर, बामखेडा, सावखेडा, चांदसैली, रामपूर, कळंबू, धनापूर व रेवानगर अशा आठ गावांमध्ये विजेचा मोठा प्रश्न आहे. कारण तेथे आहे त्या उपकेंद्रांवर बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे कृषी पंप व गावांचा अतिरिक्त भार असल्याने सातत्याने तांत्रिक बिघाड आणि ट्रान्सफॉर्मर जळण्याचा प्रकार घडत असतो. यामुळे खंडित वीजपुरवठ्यास शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. विजेअभावी शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांना पाणी देणे मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे आपल्या परिसराचा विजेचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यावा यासाठी तेथील शेतकऱ्यांनी मतदारसंघाचे आमदार राजेश पाडवी यांना साकडे घातले होते. गावकरी व शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन आमदार पाडवी यांनी सदर गावांच्या ३३ के.व्ही. उपकेंद्रांचा प्रस्ताव युद्धपातळीवर तयार करून सबंधित विभागाकडे स्वतः दाखल केला आहे. त्यासाठी ते स्वतः पाठपुरावा करीत असून, या प्रस्तावास तत्त्वतः मान्यतादेखील मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक उपकेंद्रास एक कोटी असा सव्वा आठ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. धनपूर, रेवानगर, सावखेडा, रामपूर, चांदसैली, गनोर या गावांना आदिवासी विकास विभागाकडून तर कळंबू व बामखेडा येथे ऊर्जा विभागाकडून निधी मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले, असे असले तरी यंत्रणांनीदेखील तत्काळ कार्यवाही करून या उपकेंद्रांचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

बिल वसुलीची रक्कम गावातील वीज समस्येवर

वीज बिल वसुलीतून मिळालेली रक्कम त्या त्या गावामधीलच विजेची समस्या सोडविण्यासाठी ती रक्कम खर्च करण्याची मुभा शासनाने दिली आहे. परंतु त्याचे नियोजन स्थानिक आमदारांच्या माध्यमातून त्याचे नियोजन करण्याचे सांगितले आहे. यामुळे तेथील वीज प्रश्न सोडविण्यास मदत होत असून, वीजपुरवठा देखील सुरळीत होत आहे. शिवाय वीज वितरण कंपनीचे वीज बिल भरण्यास शेतकरी पुढे येत आहे. विशेषत: तळोदा-शहादा तालुक्यातील शेतकरी शासनाच्या या उपक्रमाच्या मोठा फायदा घेत आहेत. शिवाय समाधानही व्यक्त करीत आहेत.

उत्पादनात येतेय घट

ज्या गावांच्या ३३ के.व्ही. उपकेंद्राचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. तेथील सहा गावे आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात मोडतात. म्हणजे शंभर टक्के आदिवासी शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांनी उधार, उसनवार, बँका, खासगी सावकारांकडून कर्ज घेऊन कसेबसे शेतात कृषी पंप बसविले आहेत. साहजिकच थोडे क्षेत्र असताना ऊस, केळी, पपई अशा नगदी पिकांकडे वळले आहेत. मात्र विजेच्या समस्येने त्रस्त झाले आहेत. कारण पिकांसाठी प्रचंड खर्च करून केवळ पुरेशा पाण्याअभावी उत्पादनात घट येत असल्याचे शेतकरी सांगतात. आधीच दोन वर्षांपासून पर्जन्यवृष्टीमुळे खरीप हंगाम वाया गेला आहे. तो भरून काढण्यासाठी शेतकरी शर्थीचे प्रयत्न करीत असतो. तथापि खंडित वीज पुरवठ्याने त्याचे प्रयत्न फोल ठरत असल्याची व्यथा शेतकरी यांनी मांडली आहे. निदान पिकांना पुरेसे पाणी मिळण्याकरिता ३३ के.व्ही. उपकेंद्रांचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी अपेक्षा आहे.

शहादा-तळोदा मतदार संघातील आठ गावांचा ३३ के.व्ही. उपकेंद्राचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला आहे. त्यासाठी संबंधितांकडे सातत्याने पाठपुरावा करून या प्रस्तावास तत्त्वत: मान्यता मिळाली असून, निधीदेखील लवकरच मिळणार आहे. त्यामुळे तेथील विजेचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

- आमदार राजेश पाडवी. शहादा-तळोदा मतदार संघ.