प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ

या कालावधीत अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या लाभार्थींना नियमित नियतन वाटप होईल व त्यानंतर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत देण्यात आलेल्या फक्त तांदळाचे मोफत वितरण करण्यात येईल. तांदळाचे वाटप करताना लाभार्थीने नियमित अन्नधान्याची उचल केल्याची खात्री करून घेण्यात येणार आहे. मोफत वितरण केले असले तरी नागरिकांनी पावती घ्यावी.

अंत्योदय अन्न योजना कुटुंबातील लाभार्थींना अनुज्ञेय असलेले नियमित ३५ किलो अन्नधान्याचे वितरण केल्यानंतर शिधापत्रिकेतील सदस्यसंख्येनुसार प्रतिसदस्य तीन किलो तांदळाचे आणि दोन किलो गव्हाचे मोफत वितरण करण्यात येईल. म्हणजे शिधापत्रिकेवर एक सदस्य असल्यास एकूण पाच किलो धान्य दोन सदस्य असल्यास दहा किलो धान्य याप्रमाणे मोफत वितरण होईल. प्राधान्य कुटुंब लाभार्थींना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या पाच किलो धान्य प्रतिसदस्य या प्रमाणात वितरण केल्यानंतर प्रतिसदस्य तीन किलो तांदळाचे आणि दाेन किलो गव्हाचे मोफत वितरण करण्यात येईल.

मोफत अतिरिक्त तांदळाचे वितरण ई-पॉस यंत्राद्वारे करण्यात येणार आहे. मोफत तांदळाचे नियतन भारतीय खाद्य निगम एफसीआयकडून प्राप्त करून घेण्यात येत आहे. हा तांदूळ प्राप्त झाल्यानंतर त्वरित दुकानदारांमार्फत त्याचे वाटप करण्यात येईल. जिल्ह्यातील १०६१ रेशन दुकानदारांमार्फत अंत्योदय योजनेतील पाच लाख ३६ हजार १०९ व प्राधान्य कुटुंबातील सात लाख सहा हजार ९३९ सदस्यांना मोफत तांदूळ वितरण करण्यात येईल. दोन्ही योजनेअंतर्गत नियमित धान्य वितरण तांदूळ तीन रुपये प्रतिकिलो व गहू दोन रुपये प्रतिकिलो याप्रमाणे होईल.

नियमाविरुद्ध वर्तन केल्यास दुकानदारांवर कारवाई

सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी दुकानदारांनी शासन नियमाप्रमाणे दर आकारावे व लाभार्थींकडून अतिरिक्त पैशाची मागणी करू नये. तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत वितरित होणाऱ्या तांदळासाठी पैसे आकारू नये व प्रमाणही कमी करू नये. गावातील सरपंच, तलाठी, पोलीसपाटील व ग्रामसेवक यापैकी एका सदस्यास बोलावून त्याच्यासमोर वाटप करावे. दुकानदारांनी नियमांचा भंग केल्यास महाराष्ट्र अनुचित वस्तू (विनिमय व वितरण) आदेश १९७८, साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार रोखण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ नियमांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश शेलार यांनी दिली आहे.