खरीप हंगामाच्या तोंडावर पोस्ट कार्यालय व बँका पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यास परवानगी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 19, 2021 04:31 IST2021-05-19T04:31:39+5:302021-05-19T04:31:39+5:30
बँक व्यवहार बंदचा शेतीला फटका या मथळ्या खाली १५ मे २०२१ रोजी ‘लोकमत’ने बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्याची दखल ...

खरीप हंगामाच्या तोंडावर पोस्ट कार्यालय व बँका पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यास परवानगी
बँक व्यवहार बंदचा शेतीला फटका या मथळ्या खाली १५ मे २०२१ रोजी ‘लोकमत’ने बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्याची दखल घेत बँका पूर्णवेळ सुरू ठेवण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली आहे.
सर्व बँका व पोस्ट ऑफिस हे नियमित वेळेत व १०० टक्के कर्मचारी उपस्थितीत सुरू राहतील. मुख्य प्रवेशद्वारावर सुरक्षारक्षक नेमण्यात यावा. शाखेमध्ये एका वेळेस फक्त पाच ग्राहकांना प्रवेश दिला जाईल. बँक आणि पोस्ट कार्यालयातील सर्व अधिकारी-कर्मचारी तसेच ग्राहक यांनी कोविड विषाणूंचा संसर्ग रोखण्यासाठी मार्गदर्शक कार्यप्रणालीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. यामध्ये ग्राहकांनी शारीरिक अंतर ठेवणे, चेहऱ्यावर मास्क लावणे, हात सॅनिटाइज करणे आदी बाबींचा समावेश आहे.
ग्राहकांनी अत्यावश्यक काम असेल तरच बँकेच्या शाखेमध्ये यावे. सर्दी, ताप, खोकला, इत्यादीचा त्रास असलेल्या ग्राहकांनी बँकेत येणे टाळावे. याबाबत बँकेत दर्शनी भागावर सूचना फलक लावावा. ग्राहकांनी बँकेच्या काऊंटरपासून तीन ते पाच फुटांचे अंतर ठेवावे. पोस्ट व बँकामध्ये एका काऊंटरवर एका वेळी एकच ग्राहक हजर राहील याची दक्षता घ्यावी, उर्वरित ग्राहकांना पोस्ट ऑफिस व बँकच्या बाहेर दोन ते तीन फुटांचे अंतरावर थांबण्याची व्यवस्था करावी.
पोस्ट ऑफिस व बँकेच्या एटीएममध्ये एका वेळी एकच ग्राहक प्रवेश करेल व उर्वरित ग्राहकांना दोन ते तीन फूट अंतरावर थांबण्यास सांगावे. एटीएम मशीनचे दररोज निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. सर्व बँकांनी आपापल्या शाखेतील एटीएम, कॅश, चेक डिपॉजिट मशीन, पासबुक प्रिंटर्स व शाखेतील उपकरणे यांच्या स्वच्छतेची काळजी घ्यावी. बँक इमारत व परिसरामध्ये स्वच्छतेच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना करण्यात यावी. ग्राहकांना इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, यूपीआय, एटीएम कॅश डिपॉजिट मशीन या बँकेच्या इतर सुविधांचा जास्तीत जास्त वापर करण्याबाबत प्रेरित करावे.
कोणत्याही व्यक्ती, समूह अथवा संस्था, मंडळ, संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांच्या विरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, साथ प्रतिबंधक कायदा तसेच भारतीय दंड संहितामधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.