जिल्हा परिषदेतील राजकीय खदखद न्यायालयाच्या वाटेवर

रमाकांत पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : सर्वपक्षीय संगनमताने स्थापन झालेल्या नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील सत्तासंघर्ष अवघ्या आठ महिन्याच्या आतच उफाळून आला असून हा वाद आता न्यायालयाच्या वाटेवर आहे़ त्यामुळे राजकीय चर्चेला नवे वळण लागले आहे़
नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील सत्तेचे समीकरण हे संपूर्ण महाराष्ट्रात वेगळे आहे़ जिल्हा परिषदेत काँग्रेसचे २४, भाजपाचे २३, शिवसेना ७ आणि राष्ट्रवादी २ असे उमेदवार निवडून आले आहेत़ जिल्ह्यातील राजकीय समीकरण पाहिले तर राज्याच्या महाविकास आघाडीचे नेमके उलटे आहे़ राज्यात काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे सरकार आहे़ पण जिल्ह्यात मात्र विधानसभा निवडणूकीपूर्वीच झालेल्या उलथापालथीमुळे येथे काँग्रेसचे शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी यांच्याशी जमत नाही़ पण हायकमांडच्या आदेशाने आणि अंतर्गत राजकारणातील कलहाने नंदुरबार जिल्हा परिषदेवर कॉंग्रेस शिवसेनेची युती होवून सत्ता स्थापन झाली़ विशेष म्हणजे सभापती निवडीच्यावेळी असा खेळ खेळला गेला की, त्यात भाजपलाही एक सभापती द्यावे लागले़ त्यामुळे सर्वपक्षीय युतीची अनोखी सत्ता जिल्हा परिषदेत सध्या आहे़
सभापती पदाच्या निवडीच्यावेळी शिवसेनेकडे उपाध्यक्षपद दिले पण त्यावेळी उपाध्यक्षांना कृषी व पशुसंवर्धन विभाग दिला गेला़ तर काँग्रेसने बांधकाम खाते आपल्याकडे ठेवले़ या खातेवाटपावरूनच सुरूवातीपासून शिवसेना नाराज होती़ तेव्हापासूनच अंतर्गत खदखद सुरू होती़ अखेर ३१ जुलैच्या सभेत खातेबदलाचा ठराव झाला़ त्यानुसार बांधकाम खाते काँग्रेसचे अभिजीत पाटील यांच्याकडून काढून ते शिवसेनेचे अ‍ॅड़ राम रघुवंशी यांच्याकडे देण्यात आले़ आणि राम रघुवंशी यांच्याकडील कृषी खाते अभिजीत पाटील यांना देण्यात आले़ खातेबदल होईपर्यंत जाहिर कुठलीही प्रतिक्रिया नव्हती़ विशेष म्हणजे ज्या दिवशी हा ठराव होता़ त्या दिवशी सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र जेवण केले़ त्यामुळे संगनमताने हा विषय झाल्याचे बाहेर संदेश गेला़ पण प्रत्यक्षात मात्र अंतर्गत खदखद वाढतच आहे़
या प्रकरणात ज्यांच्याकडून बांधकाम खाते काढले गेले ते अभिजीत पाटील यांनी आपल्याला विश्वासात न घेता निर्णय झाल्याचे आता जाहिरपणे सांगू लागले आहेत़ नव्हे तर त्यांनी ज्या दिवशी सभा होती़ त्यादिवशी सभेतच जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देवून पाच प्रश्न विचारले होते़ आणि ठरावाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते़ परंतु सभेत प्रत्यक्षात कुठलीही चर्चा न होता एकमताने निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले़ त्यालाच अभिजीत पाटील यांनी विरोध दर्शवला असून आपल्या प्रश्नांची उत्तरे अद्यापही मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे़ आपला विरोध असताना एक मताने ठराव झालाच कसा ? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे़
खातेबदलाची प्रक्रिया ही कायदेशीर असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले असले तरी ती कायद्याला धरून नाही़ असाही आरोप आता अभिजीत पाटील यांच्या समर्थकांनी केला आहे़ त्यामुळे एकूणच राजकारणातील अंतर्गत खदखद वाढत आहे़ खातेबदलाचा निर्णयावर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेते एक असल्याचे चित्र असले तरी या नेत्यांच्या निर्णयालाच आता आव्हान देण्याची भूमिका अभिजीत पाटील यांनी घेतल्यामुळे सर्वांचेच लक्ष आता या घटनेकडे वेधले आहे़

आपल्याकडील बांधकाम खाते आपल्याकडून का काढण्यात आले, ते आपल्याला अद्यापही माहित नाही़ वास्तविक हे खाते आपण सुरूवातीलाही मागितले नव्हते़ पण दिले तर मग अचानक आपल्याला विश्वासात न घेता बदलले कसे, आपण कामात कसूर केला असेल तर त्याबाबत विचारणाही झाली नाही़ आपण राजीनामाही दिला नाही़ जिल्हा परिषद अध्यक्षांना असा सभेत खातेबदलाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही़ त्यामुळे या संदर्भात आपण न्यायालयात जाणार आहोत़ आपली ही भूमिका कुठल्याही नेत्याविरूध्द नाही़
-अभिजीत पाटील, सभापती,
कृषी व पशुसंवर्धन, नंदुरबाऱ