‘रेमडेसिविर’चे पाॅलिटिकल साईड इफेक्ट

नंदुरबार : कोरोना महामारीने जनजीवन बदलले आहे. या महामारीवर प्रभावी औषध नसल्याने जो तो आपापले नवनवीन उपाय करीत असून त्याचे इफेक्ट, साईड इफेक्टचा अनुभव सर्वांनाच येत आहे. विशेषत: वैद्यकीय उपचारात सध्या रेमडेसिविरचे इंजेक्शन अधिक चर्चेत आले आहे. बहुतांश डाॅक्टर रुग्णांना हे इंजेक्शन लिहून देत असल्याने त्याची प्रचंड टंचाई बाजारात जाणवत आहे. हे इंजेक्शन मिळत नसल्याने सध्या शासन व प्रशासनाकडून ते कधी वापरावे, कोणत्या रुग्णांसाठी उपयुक्त, त्याचे साईड इफेक्ट काय आहेत याबाबत समुपदेशन सुरू आहे. एकीकडे आरोग्य विभाग आणि प्रशासन साईड इफेक्ट समजावून सांगत असताना जिल्ह्यात या इंजेक्शनवरूनच राजकीय वाद सुरू झाले असून त्याचे जिल्ह्यातील राजकारणावर होणारे इफेक्ट आणि साईड इफेक्टची चर्चा आता सुरू झाली आहे.

कोरोना रुग्णांसाठी लागणारे रेमडेसिविर इंजेक्शनची सुरुवातीपासूनच बाजारात टंचाई आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी हे इंजेक्शन काळ्या बाजारात पाच ते १५ हजारापर्यंत लोकांना आणावे लागत होते. रुग्णांचे होणारे हाल पाहता जिल्ह्यातील काही राजकीय मंडळींनी रुग्णांना कमी दरात या इंजेक्शनची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. शहाद्यात पी.के. अण्णा प्रतिष्ठान, तळोद्यात आमदार राजेश पाडवी, नंदुरबारात रोटरी वेलनेस सेंटरतर्फे माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी आणि हिरा प्रतिष्ठानतर्फे माजी आमदार शिरीष चौधरी व डाॅ. रवींद्र चौधरी यांनी कमी दरात रुग्णांना इंजेक्शन देण्याची सेवा सुरू केली होती. यामुळे रुग्णांनाही दिलासा मिळाला होता. ही सेवा गेले १५ दिवस खूप चर्चेत होती. कारण याच काळात रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने या इंजेक्शनसाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांची सातत्याने धावपळ सुरू होती आणि आहे. सुरुवातीच्या काळात सेवा देणाऱ्या मंडळींना विविध उत्पादक कंपन्यांकडून इंजेक्शन उपलब्ध झाले. त्यानंतर मात्र शासनाचे निर्बंध व अटी-शर्तीमुळे त्यांनाही इंजेक्शन मिळविण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या. अशा स्थितीत जिल्हा प्रशासनाकडे असलेल्या साठ्यातून प्रशासनाने एका संस्थेला इंजेक्शन उपलब्ध करून दिले. त्यातूनच वादाची ठिणगी सुरू झाली. त्यामुळे सेवेसाठी कार्य करणाऱ्या मंडळीत आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. या घडामोडीतून खासदार डाॅ. हीना गावीत यांच्यासह काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या सर्वपक्षीय नेत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांवरच आरोपाचे खापर फोडून जिल्ह्यात कोरोना वाढीस प्रशासन कारणीभूत असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर प्रशासनाने रेमडेसिविरचे कोविड रुग्णालयांना वाटप केले. पण प्रशासनाने जी आकडेवारी दिली त्यानुसार वाटप झालेच नसल्याचे खासदार डाॅ. हीना गावीत यांनी आरोप करून पुन्हा प्रशासनाचे दोष दाखवले. एकूणच रेमडेसिविर इंजेक्शनचे पाॅलिटिकल साईड इफेक्टही जाणवू लागले असून त्यातून अंतर्गत राजकारणही वेगळ्या दिशेने वळण घेत असल्याचे बोलले जात आहे.

अर्थात इफेक्ट आणि साईड इफेक्ट हे उमटत राहतील. मात्र सध्या प्रश्न कोरोना रुग्णांचा आहे. रोज ८०० ते १००० नवीन रुग्ण आढळून येत असून जिल्ह्यात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या नऊ हजारावर आहे. खासदार डाॅ. हीना गावीत यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर प्रशासनाने तडकाफडकी अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यात रेमडेसिविर इंजेक्शनचे वाटप कसे असावे व त्यासाठी एकही रुग्ण किंवा त्याचे नातेवाईक रस्त्यावर फिरणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सकांसाठी काढले आहेत. याशिवाय ग्रामीण भागातही शाळा, आरोग्य केंद्रात विलगीकरण कक्ष सुरू करणे, नवीन ऑक्सिजन बेडचे दवाखाने सुरू करणे, रेल्वे कोविड कोच सुरू करणे आदी सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालय व खासगी रुग्णालयांवर सध्या उपचारासाठी जो ताण सुरू आहे तो कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र त्यासाठी पुरेसे डाक्टर, कर्मचारी, औषध साठा, ऑक्सिजनचे नियोजन होणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत जे झाले ते झाले पण किमान यापुढे तरी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि जनता यांच्यातील सुसंवाद राखला गेला पाहिजे. प्रशासनानेही लोकप्रतिनिधी आणि विविध क्षेत्रांतील जाणकारांशी समन्वय साधून योग्यवेळी योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कारण सध्या काळ अधिक बिकट आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सर्वांची एकजूट महत्त्वाची ठरणार आहे.