जैवविविधता नोंदवही नसल्यास 10 लाखांचा दंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : 15 डिसेंबर्पयत जैवविविधता नोंदवही तयार केली नसल्यास ग्रामपंचायत व जैवविविधता समितीला 10 लाखांचा दंड आकारण्यात येणार आहे, अशी माहिती तळोदा येथे आयोजित कार्यशाळेत महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे राज्य समन्वय श्रीरंग मुद्दलवार यांनी दिली.
जैवविविधता अधिनियमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्तरावर लोक जैवविविधता नोंदवही तयार करण्यासाठी जिल्हा परिषद व तळोदा पंचायत समितीच्या संयुक्त विद्यमाने पंचायत समितीच्या सभागृहात लोक जैवविविधता समितीचे सदस्य व ग्रामसेवकांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. दोन दिवसीय कार्यशाळेत तालुक्यातील जैवविविधता समितीच्या सदस्यांना व ग्रामसेवकांना टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. कार्यशाळेला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ नागपूरचे राज्य समन्वयक श्रीरंग मुद्दलवार हे संबोधित करीत आहेत. कार्यशाळेत तालुक्यातील गावांमधील जैवविविधता समितीचे अध्यक्ष, सदस्य, सचिव उपस्थित होते. व्यासपीठावर गटविकास अधिकारी सावित्री खर्डे, सहायक गटविकास अधिकारी बी.आर. सोनवणे, विस्तार अधिकारी एस.डी. पाटील, आर.के. जाधव, तालुका पेसा समन्वयक संदीप सूर्यवंशी उपस्थित होते.
कार्यशाळेत श्रीरंग मुद्दलवार यांनी जैवविविधता समितीचे अधिकार व कार्य, नोंदवही तयार करण्याची कार्यवाही, नोंदवहीत नोंदवायचा तपशील आदींविषयी माहिती दिली. जैवविविधता नोंदवही तयार करून ती अद्ययावत ठेवावी व ती अद्ययावत ठेवण्यासाठी अशासकीय संस्था व या क्षेत्रातील तज्ञ-अभ्यासक, संशोधक, विद्यार्थी व जाणकार  यांची मदत घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.  जैवविविधता नोंदवही तयार करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध असणा:या निधीतून 40 हजार रुपये खर्च करण्यास           मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती कार्यशाळेत देण्यात आली. सोबतच विहीत मुदतीत सर्व ग्रामपंचायतींनी जैवविविधता            समिती स्तरावर जैवविविधता नोंदवही तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सूत्रसंचालन मुकेश कापुरे यांनी केले.
1 फेब्रुवारीपासून दंड वसूल होणार
जैवविविधता अधिनियम 2002 मधील कलम 31 अंतर्गत प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला त्यांचे अधिकार क्षेत्रात जैवविविधता व्यवस्थापन समिती गठीत करून लोक जैवविविधता नोंदवही तयार केली जावी, अशी तरतूद आहे. या अनुषंगाने केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने 15 डिसेंबर्पयत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्तरावर जैवविविधता नोंद वह्या तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर विहीत मुदतीत ह्या नोंदवह्या तयार न झाल्यास संबंधितांकडून दर महिन्याला 10 लाख रुपये दंड म्हणून वसूल करण्याबाबतचे आदेश देखील मंडळाकडून देण्यात आले आहेत. 1 फेब्रुवारी 2020 पासून हा दंड वसूल करण्यास सुरुवात होणार असल्याची माहिती ग्रामपंचायतींना पत्राद्वारे देण्यात आली आहे.