इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पोहचविण्याची व्यवस्था करण्यासाठी सोमवारी पालकांचे प्रकल्प अधिकाऱ्यांना साकडे

तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव या तीन तालुक्यातील साधारण तीन हजार आदिवासी मुले, मुली तळोदा प्रकल्पामार्फत परजिल्ह्यातील म्हणजे कोकामथान, काष्टी, श्रीरामपूर, नेवासा, शेगाव अशा १० ठिकाणच्या नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळामध्ये दर वर्षी प्राथमिक शिक्षणासाठी पाठवले जात असतात. यंदा कोरोनाच्या महामारीमुळे शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या. कोरोनाच्या प्रभाव कमी झाल्यानंतर राज्य शासनाने शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या शाळादेखील येत्या १९ फेब्रुवारी म्हणजे शुक्रवारपासून सुरू होणार आहेत. तश्या सूचनाही पालकांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र शाळा प्रशासनाने पालकांनी स्वखर्चाने आपल्या पाल्यांना शाळेपर्यंत पोहचविण्याची व्यवस्था करण्याची सूचनादेखील देण्यात असल्याचे पालकांनी सांगितले आहे. साहजिकच यामुळे पालकांपुढे भाड्याच्या प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपल्या पाल्यास सबंधित शाळेपावेतो पोहचविण्यासाठी साधारण दीड ते दोन हजार रुपये खर्च लागणार आहे. सद्या रोजगार नसल्यामुळे पाल्यास शाळेत पोहचविणे अशक्य आहे. यामुळे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन तळोदा आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फतच आमच्या विद्यार्थ्याना शाळेपर्यंत पोहच करण्याची व्यवस्था करावी यासाठी पालकांनी सोमवारी प्रकल्प अधिकारी मेतकर यांची भेट घेतली. या वेळी पालकांनी आर्थिक अडचणी उभ्या असून, प्रकल्पाने मदत करावी अथवा शाळांना याबाबात सूचना द्यावी, अशी मागणी केली. दरम्यान सहायक प्रकल्प अधिकारी मेटकर यांनी आपल्या मागणीप्रकरणी प्रकल्प अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. अन्यथा या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा पालकांनी दिला आहे. या वेळी देवीसिग वळवी, राजू प्रधान, डॉ. भरत पावरा, डॉ.श्रावण पावरा, दिलीप पावरा, कैलास धानका, जितू पावरा, कैलास धाणका, दशरथ तडवी, विजय वसावे, रतिलाल पावरा, संजय वसावे, रामदास दुमकुळ, रामदास वसावे, लाशा तडवी, संजय पाडवी, भीमसिंग पाडवी, कोमलसिंग वळवी, भीमसिंग वसावे, धनसिंग वसावे आदी पालक उपस्थित होते.

शाळांना एका विद्यार्थ्यामागे दिले जाते वार्षिक ८० हजार अनुदान. आदिवासी मुला-मुलींनादेखील चांगल्या दर्जाचे इंग्रजी शिक्षण द्यावे यासाठी राज्य शासनाने गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून अशा शिक्षणाची योजना सुरू केली आहे. यासाठी राज्यातील काही उच्च दर्जाच्या खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांची निवडदेखील केली आहे. त्यासाठी एका विद्यार्थी मागे शासन तब्बल ८० ते ९० हजार रुपये अनुदानही देत असते. साहजिकच या विद्यार्थ्यांची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळेची असते. तसा शासनाच्या आदेशदेखील असल्याचे पालक सांगतात. मात्र यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे पालकांपुढे आर्थिक प्रश्न असताना शाळांनी पोहचविण्याची जबाबदारी पालकांकडे ढकलून टाळली आहे. प्रकल्प प्रशासनाने याबाबतही शाळांना जाब विचारावा, अशी पालकांची मागणी आहे.

कोरोनामुळे आधीच आमच्या मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. शिवाय गेल्या वर्षापर्यंत स्वतः शाळेने विद्यार्थ्याना नेणे व पोहचविण्याची जबाबदारी घेतली होती. आता पोहचविण्याची सूचना पालकांना केली आहे. रोजगाराअभावी पालकांपुढे आर्थिक प्रश्न आहे. पोहचविण्यासाठी दोन, अडीच हजार कुठून आणणार त्यामुळे प्रकल्पाने व्यवस्था करावी. -देवीसिंग वळवी, पालक, गोपाळपूर, ता.तळोदा