ऑक्सिजन, इंजेक्शन अन्‌ राजकारणाची ‘रि-ॲक्शन’

नंदुरबार : कोरोना महामारीने सध्या साऱ्या जगाचे आरोग्य बिघडविले आहे. बिघडलेले आरोग्य सुधरविण्यासाठी डॉक्टर इंजेक्शनचा वापर करतात. अनेकांना ॲलर्जी असल्यास इंजेक्शनची रि-ॲक्शन येते. ही रि-ॲक्शन थांबविण्यासाठी डॉक्टरांकडे औषध असते. मात्र, इंजेक्शनच्या प्रश्नावर राजकारणात उमटलेल्या रि-ॲक्शनवर सध्या कुणाकडेही औषध नसल्याचे चित्र नंदुरबार जिल्ह्यातील राजकारणात दिसून येत आहे. रेमडेसिविरच्या प्रश्नावरून तब्बल महिनाभरापासून राजकीय रि-ॲक्शन सुरू झाली असून, ती थांबण्याऐवजी त्याचे साईड इफेक्ट सुरू झाले आहेत.

नंदुरबार जिल्ह्यात कोरोना महामारीच्या काळात जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या काही उपाययोजना राज्यातच नव्हे, तर देशात चर्चेत आल्या आहेत. साहजिकच त्यामुळे नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड हे चांगल्या कामासाठी चर्चेत आहेत. मात्र, जिल्ह्याच्या स्थानिक राजकारणात त्यांच्यावर काही लोकप्रतिनिधी आरोपही करीत आहेत. यासंदर्भात सर्वप्रथम खासदार डॉ. हीना गावित यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांवर जाहीरपणे आरोप केले. त्यावेळी त्यांच्यासोबत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख पदाधिकारीदेखील उपस्थित होते. अर्थातच या आरोपाला सर्वपक्षीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला. पण, काही दिवसांतच शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमधील पदाधिकाऱ्यांचा समन्वयाचा अभाव उघड झाला. शिवसेनेचे नेते माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी या वादात पडून त्यांनी जाहीरपणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कामांचे समर्थन व कौतुक करून खासदार डॉ. हीना गावित यांच्यावर आरोप केले. या वादावर काही दिवस आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहिला. या काळात मात्र सुरुवातीला खासदारांच्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित असलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी मौन ठेवले. हे मौन अजूनही त्यांचे कायम आहे. जिल्हाधिकारी, खासदार डॉ. हीना गावित आणि माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोप आता निवळण्याच्या मार्गावर असताना नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्त झालेले माजी आमदार उदेसिंग पाडवी यांनी या वादात उडी घेतली आहे. त्यांनी खासदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची बदनामी केल्याचा आरोप करीत माफी मागितली नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्यासोबत काही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनीही हा इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर खासदार डॉ. हीना गावित यांच्या समर्थनार्थदेखील अनेक संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उभे ठाकले असून, त्यांनीही सोशल मीडियावर बदनामी करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. नव्हे तर काहींनी पोलिसांकडे निवेदनही दिले आहे.

मुळातच जिल्ह्यातील कोरोना महामारीने निर्माण झालेली समस्या ही जिल्ह्यातील खरी समस्या आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता हवालदिल झाली आहे. सद्य:स्थितीत कोरोना नियंत्रणात येत असल्याने त्यावर पूर्णपणे प्रतिबंध घालण्यासाठी इतर उपाययोजना व लसीकरणाची गती वाढविणे आवश्यक आहे. ग्रामीण व आदिवासी भागात याबाबत खूप गैरसमज आहेत. हा गैरसमज दूर करण्यासाठी यंत्रणा आणि काही कार्यकर्ते विविध माध्यमातून प्रबोधन करीत आहेत. आरोग्य सेविकेचे ढोल वाजवून प्रबोधन असे की शिक्षकांचे भोलेशंकर, वासुदेवाचे सोंग घेऊन जनजागृती असो. होळी नृत्यातून गावोगावी होणारा जागर असो की जिल्हाधिकाऱ्यांचा बोलीभाषेतील ध्वनीफिती असो यातून थोड्या फार प्रमाणावर जागृती होत आहे. पण, संपूर्ण गावेच्या गावे जागर करायचे असेल तर नेते, लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी व गावपातळीवरील विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते यांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. खासदार डॉ. हीना गावित यांचे बोलीभाषेतील प्रबोधन व चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या आवाजातील ध्वनीफितीचे ध्वनिक्षेपकावरून जागृती वगळता राजकीय नेत्यांकडून लसीकरणाबाबत प्रभावी असे उपक्रम राबविले जात नसल्याचे चित्र आहे. मुळातच आवाहन करण्यापेक्षा नेत्यांनी गावपातळीच्या कार्यकर्त्यांना या मोहिमेत सहभागी करून सक्रिय केल्यास निश्चितच त्याचा चांगला परिणाम दिसणार आहे. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांच्या लाटेत कार्यकर्त्यांचा वापर आंदोलन, मोर्चे काढण्यासाठी न करता लोकजागृतीसाठी करून कोरोनामुक्त जिल्ह्यासाठी सर्वच नेत्यांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.