आदिवासी जिल्ह्यातच प्रकल्प कार्यालये अधिकाऱ्यांविना पोरके

मनोज शेलार

आदिवासींच्या विविध योजना राबविण्यासाठी राज्यात २९ ठिकाणी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये सुरू करण्यात आले आहेत. त्यातील दोन अर्थात नंदुरबार व तळोदा या दोन प्रकल्प कार्यालयांना गेल्या दीड महिन्यापासून प्रकल्प अधिकारीच नसल्याची स्थिती आहे. ७० टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यात, जिल्ह्यातील आमदारच आदिवासी विकास मंत्री असतांना ही स्थिती आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या खावटी अनुदान योजना, आश्रमशाळांचे शिक्षण, कृषीच्या विविध योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तातडीने जिल्ह्यातील दोन्ही प्रकल्पांना आयएएस दर्जाचे प्रकल्प अधिकारी मिळणे आता गरजेचे झाले आहे.

आदिवासी योजनांची परिणामकारकपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आदिवासी विकास विभागाची स्थापना राज्यात १९८४ मध्ये स्वतंत्रपणे करण्यात आली आहे. राज्यात चार अपर आयुक्त कार्यालयाअंतर्गत एकूण २९ एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांचीही स्थापना करण्यात आली. नाशिक विभागाअंतर्गत नंदुरबार व तळोदा हे दोन प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. नंदुरबार प्रकल्पात नंदुरबार व नवापूर हे दोन तर तळोदा प्रकल्पात तळोदा, शहादा, धडगाव व अक्कलकुवा हे चार तालुके आहेत. जिल्ह्यात जवळपास ७० टक्के आदिवासी लोकसंख्या आहे. आदिवासी उपयोजनेबाहेरील गावांचा विचार करता ते सर्वाधिक नंदुरबार तालुक्यात आहेत तर उपयोजना क्षेत्राअंतर्गतची गावे ही नवापूर, धडगाव, अक्कलकुवा, तळोदा या तालुक्यात आहेत. जिल्ह्यातील आदिवासींच्या योजना, शिक्षणाच्या प्रगतीबाबत या दोन्ही कार्यालयाकडून बऱ्यापैकी काम झालेले आहे.

नंदुरबार व तळोदा हे दोन प्रकल्प कार्यालये हे संवेदनशील म्हणून घोषित आहेत. राज्यात ११ प्रकल्पांमध्ये हे दोन्ही प्रकल्प आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांना आयएएस अधिकारी देण्याचा निर्णय यापूर्वी झालेला आहे. जिल्ह्यात सुदैवाने काही कार्यकाळ वगळता दहा वर्षांपासून आयएएस अधिकारी प्रकल्प अधिकारी म्हणून मिळत आहेत. जे अधिकारी प्रमोटेड म्हणून प्रकल्प अधिकारी आले त्यांच्या कार्यकाळात अनेक प्रकारचे गैरप्रकार बाहेर आल्याचेही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे आयएएस अधिकारी हे जरी परिविक्षाधिन कार्यकाळात येत असले तरी त्यांची काम करण्याची पद्धत आणि कुणाच्याही दबावाला बळी न पडण्यामुुळे दोन्ही प्रकल्प कार्यालयांना बऱ्यापैकी शिस्त लागली. काही अधिकारी खरंच नाव घेण्यासारखे काम करून गेले आहेत.

दुर्दैवाने गेल्या दीड महिन्यापासून दोन्ही प्रकल्प कार्यालये ही प्रभारी अधिकाऱ्यांवर सुरू आहेत. आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी जिल्ह्यातील असताना हे दुर्दैव आहे. त्यांनी ठरविले तर लागलीच दोन्ही प्रकल्पांना आयएएस अधिकारी मिळू शकतील, परंतु तसे होताना दिसत नाही. सध्या खावटी वितरणाचे काम सुरू आहे. कोरोनामुळे शिक्षण बंद असल्यामुळे आश्रमशाळा, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची वाट लागली आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांबाबत उदासीनता आहे. शेतकरी हिताच्या योजनांना देखील पाहिजे तशी गती नसल्याची स्थिती आहे. कुपोषण व बालमृत्यू आता पावसाळ्यात पुन्हा डोके वर काढण्याची शक्यता आहे. अशी सर्व परिस्थिती असताना नंदुरबार व तळोदा प्रकल्प कार्यालयांना आयएएस दर्जाचा अधिकारी मिळू शकत नाही ही शोकांतिका आहे. संवेदनशील प्रकल्प असतानाही शासन स्तरावर असलेली उदासीनता प्रश्न निर्माण करणारी आहे. यामुळे जिल्ह्यातील आदिवासी जनतेत आणि विविध समाज संघटनांमध्येही आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

पालकमंत्री तथा आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांनी आता मनावर घेऊन, शासन दरबारी आपले वजन वापरून त्यांच्याच जिल्ह्यातील दोन प्रकल्प कार्यालयांना आयएएस दर्जाचे अधिकारी आणावे अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांकडून व्यक्त केली जात आहे.