अंगणवाडी सेवकांच्या त्या प्रशिक्षण शिबिराची चौकशी करण्याचे आदेश

सन २०२०-२१ अनुसूचित जमाती उपयोजना निधी अंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व पर्यवेक्षक यांना प्रशिक्षण देणे या योजनेचा कार्यारंभ आदेश डाॅ. बाबासाहेब प्रतिष्ठान, नंदुरबार या संस्थेला मंजूर करण्यात आलेला होता. त्याप्रमाणे सदर संस्थेमार्फत नंदुरबार जिल्ह्यांतर्गत प्रकल्पनिहाय कार्यक्षेत्रातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व पर्यवेक्षिका यांना प्रशिक्षण दिले जात होते. त्याअंतर्गत ३० एप्रिल रोजी तळोदा तालुक्यातील अंगणवाडी सेविकांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. मात्र या प्रशिक्षणाचे कोणत्याही प्रकारचे नियोजन नसून प्रशिक्षणासाठी आलेल्या अंगणवाडी सेविका दोन ते तीन तास उन्हात बसून राहिल्या. संबंधित अधिकारी येथील या प्रशिक्षणाला सुरुवात केली जाईल, असे आयोजकांकडून त्यांना सांगण्यात आले. मात्र दोन वाजले तरीही प्रशिक्षण सुरू झाले नाही. प्रशिक्षणाला आलेल्या अंगणवाडी सेविकांना जेवणाला घेऊन जाण्यात आले व तेथे फक्त फोटो काढून त्यांना घरी जाण्यास सांगण्यात आले.

या सर्व प्रकाराबाबत दै लोकमतने १ एप्रिल रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे. चौकशी करणेकामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नंदुरबार यांनी एकात्मिक बालविकास सेवा योजने प्रकल्प कार्यालय नवापूरचे बालविकास प्रकल्प अधिकारी संजय कोंडार व एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प कार्यालय, अक्कलकुवाचे बालविकास प्रकल्प अधिकारी गणेश मान्टे यांची नियुक्ती केली आहे. बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांनी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ३ दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल कार्यालयास तात्काळ सादर करण्यात यावा, असे आदेश याबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

दरम्यान, या सर्व प्रकाराबाबत तळोदा एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनीं मौनाची भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात प्रशिक्षणात झाल्याच्या दिवशीदेखील बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांना संपर्क साधून त्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यावेळी देखील त्यांनी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली. त्यानंतर चौक शीचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतर या संदर्भात त्यांच्याकडून माहिती जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी वारंवार संपर्क केला असता त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही. या प्रकरणाबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे चित्र आहे.