आदिवासी विकास विभागांतर्गत भरती प्रक्रियेतील निवड झालेल्या उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती आदेश द्या - राजेंद्र पाडवी, बिरसा फायटर्स

तळोदा : आदिवासी विकास विभागांतर्गत झालेल्या भरती प्रक्रियेत ९४ आदिवासी उमेदवारांची निवड होऊन साधारण दोन वर्षे झाली आहेत. परंतु अजून पावेतो संबंधित उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या उमेदवारांमध्ये नाराजीचा सूर असून, तातडीने त्यांना नियुक्ती आदेश पारित करावे, अशी मागणी बिरसा फायटर्सचे राज्य महासचिव राजेंद्र पाडवी यांनी केली आहे. त्यांनी आदिवासी विकास मंत्री यांना निवेदन दिले आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की, २०१९ मध्ये आदिवासी विकास विभागाने पेसा कायदा अंतर्गत शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविली होती. त्यातील ८० टक्के भरती प्रक्रिया झाली होती. मात्र, उर्वरित २० टक्के भरती प्रक्रिया अद्यापही बाकी आहे. त्यातील प्रतीक्षा यादीतील अनेक पात्र उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी झाली असून, कुठल्याही प्रकाराची त्रुटी नसून, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आतापर्यंत सदर नियुक्ती आदेश दिलेले नाहीत.

कागदपत्रे पडताळणी केलेल्या उमेदवारांनी वारंवार सदर आदिवासी विभाग नाशिक येथे चौकशी केली आहे. या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकाराची समाधानकारक माहिती दिली नाही, असा आरोप करून ज्या उमेदवारांचे कागदपत्रे पडताळणी झाली आहेत, अशा पात्र उमेदवारांना ताबडतोब नियुक्ती आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अन्यथा, बिरसा फायटर्स तर्फे तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

शासकीय आश्रम शाळेत शिक्षकांची वाणवा

राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारित आदिवासी मुला-मुलींसाठी चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय आश्रम शाळांमध्ये शिक्षकांची मोठी वाणवा आहे. अनेक शाळांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा आहेत. एवढेच नव्हे इंग्रजी, गणित व विज्ञान यासारखे महत्त्वाचे विषय शिक्षक देखील नाहीत. शिक्षकांअभावी विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा अक्षरशः खेळ खंडोबा सुरू आहे. असे असताना शासन शिक्षकांची पदे भरण्यास उदासीन भूमिका घेत आहे. आश्रम शाळेत शिक्षकांचे नियोजन करताना प्रकल्प प्रशासनाला देखील तारेवरची कसरत करावी लागत असते. तरीही आदिवासी विकास विभाग दखल घ्यायला तयार नाही. निदान आदिवासी विकास मंत्र्यांनी तरी या प्रकरणी गंभीर दखल घेऊन ज्या आदिवासी उमेदवारांची निवड झाली आहे त्या उमेदवारांना तत्काळ आदेश पारित करण्याची ताकीद अधिकाऱ्यांना द्यावी, अशी या उमेदवारांची मागणी आहे.