मान्सूपूर्व आढावा बैठकीत आरोग्य व रोजगारालाच प्राधान्य देण्याचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : प्रशासनाने नागरिकांचे आरोग्य आणि मनरेगातून ५० हजार मजूरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे अशा दोन्ही पातळींवर विभाग प्रमुखांनी काम करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मान्सूनपूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत होते़
बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, सहायक जिल्हाधिकारी अविशांत पांडा, वसुमना पंत, उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, कैलास कडलग, महेश सुधळकर आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना डॉ.भारुड म्हणाले की, कोरोना दीर्घकाळ राहील यादृष्टीने नियोजन करावे. शासकीय रुग्णालयाची यंत्रणा अधिक परिपूर्ण करण्यावर भर द्यावा. मान्सूनपूर्व रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरुस्तीची कामे करावी. एखाद्या भागात रुग्ण आढळल्यास त्या भागातील व्यवहार तातडीने बंद करावेत. ग्रामीण भागातील व्यवहार सुरळीतपणे सुरू राहतील याची दक्षता घ्यावी. लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांना रोजगार नसल्याने मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे व्यापक नियोजन करण्यात यावे़
मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी ग्रामपंचायत क्षेत्रासाठी नेमलेल्या समन्वयक अधिकाऱ्यांनी आठवड्यात दोन दिवस गावाला भेट देऊन कामाचे नियोजन करावे. गाळ काढणे, सीसीटी, वनक्षेत्रात दगडी बांध आदी कामे अधिक प्रमाणात घेण्यात यावीत. मजूरांना नियमितपणे काम उपलब्ध होईल असे नियोजन करावे. पावसाळ्यापूर्वी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सर्पदंशाच्या लसीच्या उपलब्धतेबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आढावा घ्यावा असे सांगितले़
बैठकीत मान्सूनपर्वू रस्ता दुरुस्ती, गटार व नालेसफाई, विद्युत दुरुस्तीची कामे, नवीन काम सुरु करु नये, केवळ दुरूस्तीची कामे करण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ़ भारुड यांनी केल्या़ बैठकीस सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते़ प्रत्येक गावाने योजनेअंतर्गत एक मोठे काम घ्यावे यासाठी शिक्षकांची मदत घेऊन ग्रामस्थांना योजनेचे महत्व पटवून द्यावे. अक्कलकुवा आणि धडगाव या तालुक्यांमध्ये वन व कृषी विभागाने विशेष पुढाकार घ्यावा. जिल्ह्यात किमान १०० कोटीपेक्षा अधिकची कामे होऊन ५० हजार मजूरांना रोजगार मिळेल असे प्रयत्न सर्व यंत्रणांनी मिळून करावे. मजूरी अदा करण्याच्या कामात उशिर करू नये असे आदेशही त्यांनी दिले़ कोरोनाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून धान्यवाटपात गैरव्यवहार होणार नाही याची दक्षता घेऊन तसे प्रकार आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना बैठकीत करण्यात आल्या़