राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे खाते उघडणे बंधनकारक नाही

कोठार : नंदुरबार जिल्ह्यातील २००५ नंतर सेवेत रूजू झालेल्या शिक्षकांचे एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत खाते उघडण्यात यावे, याबाबत शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी ११ जून रोजी सर्व तालुका प्रशासनास पत्र निर्गमित केले असून, त्यांना डीसीपीएस धारकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे खाते उघडणे प्रत्येक कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक नसल्याची माहिती जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने प्रसिद्धी पत्रकांन्वये देण्यात आली आहे.

२००५ नंतर शासकीय सेवेत झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना सुरू केली आहे. या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या एकूण दहा टक्के व शासनाच्या दहा टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या डीसीपीएस खात्यात जमा केली जाते. परंतु या पेन्शन योजनेला कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र विरोध आहे. त्यातच डीसीपीएस ही योजना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत अर्थात एनपीएसमध्ये वर्ग करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

एनपीएस ही योजना पूर्णत: शेअर मार्केटच्या अधीन असलेली योजना असून, यातून पेन्शन मिळेल की याची कोणतीही शास्वती नाही. मग अशा फसव्या योजनेत कर्मच्याऱ्याने आपली रक्कम का गुंतवावी, असा सवाल संघटनेच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला आहे. शिवाय आधी कपात करण्यात आलेल्या रकमेचा कोणताही हिशोब आज अखेर मिळालेला नाही. मयत कर्मचारी यांना सानुग्रह लाभ नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. म्हणून सर्व डीसीपीस धारक या योजनेचा तीव्र विरोध करत असून, नकारपत्र भरून देणार आहेत, अशी माहिती प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे.

आपल्या पगारातून दरमहा पेन्शनसाठी कपात होणारी रक्कम ही शेअर बाजारात गुंतवून निवृत्त झाले नंतर त्यातून फायदा झाल्यास कर्मचाऱ्यास पेन्शन मिळणार होती. परंतु सदर सट्टा हा कर्मचाऱ्यांना मान्य नसल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षण संचालक पुणे यांनी देखील निर्गमित केलेल्या पत्रानुसार कार्यवाही न करता सरळ एनपीएस फॉर्म भरणे ही बाब डीसीपीएस धारकांना मान्य नाही.

दरम्यान, याबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या जिल्हाध्यक्ष संदीप रायते, मंगेश वाघमारे, तुषार सोनवणे, दयानंद जाधव, प्रवीण मासुळे आदीनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत खाते उघडावे की नाही ही बाब पूर्णत: त्या कर्मचाऱ्यावर अवलंबून आहे. त्यास सदर कपात आपल्या पगारातून नको असल्यास त्याने तसे नकारपत्र भरून द्यावे, अशी चर्चा झाल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे. कोणतेही अधिकारी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी दबाव आणत असतील तर त्यांची तक्रार संघटनेकडे करावी, असे आवाहन संघटनेचे राज्य समन्वयक राहुल पवार यांनी केले आहे.