ओबीसींना सुधारित आदेशानुसारच उत्पन्नाचा दाखला मिळावा

निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासन महसूल विभाग व वनविभाग, शासन शुद्धीपत्रक ४ जानेवारी २०२१ अनुसार मागासवर्गीय अर्जदारास नॉनक्रिमिलियर प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक उत्पन्नाचा दाखला देताना आई-वडील यांचे नोकरीपासूनचे व शेतीपासूनचे उत्पन्न वगळून इतर उत्पन्नाच्या आधारे उत्पन्नाचा दाखला द्यावा. तसे त्या शुद्धीपत्रकात म्हटले आहे. या आदेशानुसार ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणालीमध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी. ऑनलाइन अर्ज सबमिट होत नाहीत, त्यात दुरुस्ती करण्यात यावी किंवा ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारून उत्पन्नाचा दाखला देण्याची व्यवस्था करावी. या कारणास्तव कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, अशी व्यवस्था करावी. आपल्या स्तरावरून तलाठी, तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी यांना सूचित करावे, असेदेखील निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी, भाजप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र गावित, जिल्हा उपाध्यक्ष मुकेश पाटील यांच्या सह्या आहेत.