नाभिक समाजाला सलून व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी

तहसीलदार मंदार कुलकर्णी, मुख्याधिकारी महेश चौधरी, पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब भापकर यांना निवेदन देण्यात आले. यात म्हटले आहे की, गेेल्या वर्षी २२ मार्चला जनता कर्फ्यूनंतर लगेच संपूर्ण देशात संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. कालांतराने अत्यावश्यक सेवेसह इतर व्यावसायिकांना व्यवसाय करण्यास मुभा मिळाली. मात्र, सलून व्यवसायासोबत लेडीज-जेंट्स पार्लर, स्पा सेंटर यांना मात्र कडक संचारबंदीत सूट दिली नाही. यात सर्वसामान्य सलून व्यावसायिक व सलून कारागीर पूर्णतः उद्ध्वस्त झाले. संचारबंदीच्या काळात कामधंदा नसल्यामुळे कुटुंबाचे पालनपोषण करणे अशक्य झाल्याने २७ समाजबांधवांनी कोरोना महामारीच्या संकटात आपली जीवनयात्रा संपवली, तरीदेखील या सरकारने नाभिक समाजाचा विचार केला नाही. हा खूप गांभीर्याचा प्रश्न आहे. सद्य:स्थितीत नाभिक समाजाची दयनीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासनकर्ता जमात या अल्पसंख्याक नाभिक समाजाकडे लक्ष देत नाही. आम्हाला भीक नका देऊ आमच्या व्यवसायला परवानगी द्या. हीच तुम्हाला पाया पडून विनंती करतो, जेणेकरून आमचा प्रपंच चालेल, याचा विचार करा. नाभिक समाजबांधव हा भाडेतत्त्वावर दुकाने घेऊन कामधंदा करून पोटाची खळगी भरत आहे. लॉकडाऊनमुळे दुकानांचे भाडेसुद्धा देऊ शकत नाही, तर प्रपंच कसा चालेल याची दखल शासनाने घेतली पाहिजे. तसेच नाभिक समाजाला न्याय दिला गेला पाहिजे. संपूर्ण नाभिक समाज हलाखीचे जीवन जगत आहे. संसाराचा गाडा कसा चालावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने याची दखल घेऊन सलून व्यवसायाला अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करून परवानगी द्यावी.

यावेळी निवेदन देताना दुकानदार संघटना अध्यक्ष मुकेश वारुडे, सचिव संजय सोनवणे, सोमनाथ महाले, विनोद सूर्यवंशी, अनिल वारुडे, रवींद्र सोनवणे, गोपी सैन, जितेंद्र वारुडे, अल्पेश सेन, कमलेश हिरे, चेतन महाले, राजेंद्र चित्त्ते, उमेश चित्ते, संतोष मोरे, सिद्धार्थ भदाणे आदी उपस्थित होते.