अमृत आहाराला ‘कमीशनची कीड’

भूषण रामराजे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : कॅलरीज आणि प्रोटीनच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येऊन कुपोषणाची समस्या निर्माण होते़ यावर मात करण्याासाठी गर्भवती माता आणि स्तनदा माता यांच्यासाठी शासनाने एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरु केली आहे़ जिल्ह्यात ही योजना १२ महिला व बालविकास प्रकल्पात सुरु असली तरी तूर्तास योजनेला कमीशनची कीड लागल्याचे चित्र आहे़
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागांतर्गत १२ प्रकल्पांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेत कार्यरत अंगणसेविकांकडून पर्यवेक्षिका अधिकाऱ्यांच्या नावाने कमीशन मागत असल्याच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने योजनेच्या सुदृढ अंमलबजावणीबाबत शंका उपस्थित करण्यात येत आहे़ अंगणवाडी स्तरावर आहार खरेदी समिती नियुक्त करुन मातांचे पोषण करण्याची जबाबदारी देण्यात आल्यानंतरही पर्यवेक्षिका समितीने खरेदी केलेल्या साहित्यावर बोट ठेवून बिले देत नसल्याने दिवसेंदिवस वाद विकोपाला जात असल्याचे चित्र आहे़ कमीशन मागितल्याच्या या प्रकारातून शहादा तालुक्यातील कन्साई बिटमध्ये पर्यवेक्षिकेने कमिशन मागितल्याची तक्रार तालुकास्तरावर करण्यात आली होती़ याप्रकाराची दखल घेत जिल्हा परिषदेने संबधित पर्यवेक्षिकेची चौकशी सुरु केली असून चार सदस्यीय समितीने कन्साई बिटमधील अंगणवाडी सेविकांसोबत चर्चा केल्याची माहिती आहे़
एकाच ठिकाणी हा प्रकार उघडकीस आला असला तरी जिल्ह्यात बºयाच ठिकाणी याच प्रकारे कामकाज सुरु असल्याचे सांगण्यात येत आहे़ यातून जिल्हा परिषदेने या प्रकाराकडे गांभिर्याने लक्ष ठेवण्याची मागणी आहे़ सेविकांकडून किराणा माल खरेदी करुन आणल्यानंतर दिल्या जाणाºया साहित्याबाबत ओरड करणाºया पर्यवेक्षिकांकडून बिलांना मंजूरी न दिल्यास येत्या काळात आंदोलनांना सुरुवात होणार असल्याचे बोलले जात आहे़
जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात नोंदणी व दुसºया टप्प्यात मातांना आहार देण्याचे कामकाज होत असताना गोंधळ झाल्याचे प्रकारही समोर येत आहेत़ यातून अंगणवाडी सेविकांच्या अडचणींमध्ये वाढ होत आहे़ सेविकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पर्यवेक्षिका पुढे येत नसल्याने चांगल्या योजनेचा खोळंबा होत असल्याचे सेविकांचे म्हणणे आहे़ विशेष म्हणजे या सर्व प्रकाराकडे महिला व बालविकास विभाग याकडे गांभिर्याने लक्ष देत नसल्याची ओरड होत आहे़

जिल्ह्यातील सर्व १२ प्रकल्पांतर्गत सर्वच्या सर्व २ हजार २३९ अंगणवाड्यांमध्ये अमृत आहार योजना सुरु असल्याची महिती आहे़ यात १२ हजार १०४ गरोदर माता तर १५ हजार ८८४ स्तनदा मातांची नोंदणी करण्यात आली होती़ दुसºया टप्प्यात आहार घेतेल्या लाभार्थींमध्ये ९ हजार ८२० गरोदर तर १२ हजार ३३६ स्तनदा मातांना प्रत्यक्ष योजनेचा लाभ देणे सुरु आहे़
सद्यस्थितीत जिल्ह्यात एकूण २२ हजर १५६ मातांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे़ नवापुर प्रकल्पात ३ हजार ६६५, शहादा १ हजार २२८, म्हसावद ३ हजार ४५६, तळोदा २ हजार ५४७, अक्कलकुवा २ हजार ४३२, मोलगी १ हजार ५७५, मोलगी ७८१, पिंपळखुटा १ हजार ८६०, नंदुरबार २९७, रनाळा १ हजार ९४१, धडगाव १ हजार ९४१, खुंटामोडी ९८९ तर तोरणमाळ प्रकल्पात १ हजार ३८५ स्तनदा आणि गरोदर माता सध्या आहार घेत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे़
सहा महिन्यांसाठी मातांसाठी हा चौरस आहार असल्याने त्याची अंमलबजावणी ही योग्य पद्धतीने होण्याची गरज आहे़ यात लाभार्थी संख्येनुसार सेविकांना प्रत्येकी २५० रुपयांचा भत्ता देण्यात येतो़ यातूनच कमिशनचा मुद्दा पुढे आल्याची माहिती देण्यात आली असून जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी यावरुन वादाचे प्रसंगही होत आहेत़ पर्यवेक्षिका गोळा करण्यात येणारी रक्कम ही अधिकाºयांना द्यावयाचे खुलासे करत असल्याने या प्रकाराचे गांभिर्य वाढले आहे़

शहादा तालुक्यातील कन्साई आणि गणोर बीटमधील अंगणवाडी सेविकांनी तालुका महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे पर्यवेक्षिका ह्या कमीशन मागत असल्याची तक्रार केली होती़ यातून या प्रकाराचे गांभिर्य समोर आले होते़ पर्यवेक्षिकांकडे रितसर कोणत्या सेविकेकडून किती रक्कम घ्यावी याची यादी असल्याची माहिती त्यांनी दिली होती़ या यादीनुसार गोळा केलेले पैसे हे तालुकास्तरावर द्यावयाचे असल्याचे सांगून वसुली होत होती़ याला सेविकांनी विरोध केल्यानंतर वाद झाला होता़

जिल्ह्यातील नवापुर, शहादा, म्हसावद, तळोदा, अक्कलकुवा, मोलगी, पिंपळखुटा, नंदुरबार, रनाळे, धडगाव, खुंटामोडी आणि तोरणमाळ या १२ प्रकल्पांमध्ये अमृत आहार योजना राबवली जात असून यांतर्गत सुमारे २९ हजार गरोदर आणि स्तनदा माता यांची पहिल्या टप्प्यात नोंदणी झाली आहे़ तसेच सहा महिने ते सहा वर्षाआतील १४ हजार बालकांची नोंदणी करण्यात आली आहे़

समित्या कार्यरत
या योजनेंतर्गत देण्यात येणाºया एक वेळच्या पूर्ण आहारामध्ये चपाती अथवा भाकरी, भात, कडधान्ये-डाळ, सोया दुध (साखरेसह), शेंगदाणा लाडू (साखरेसह), अंडी अथवा केळी अथवा नाचणी हलवा, फळे, हिरव्या पालेभाज्या, खाद्यतेल, गुळ अथवा साखर, आयोडीनयुक्त मीठ, मसाला आदींचा समावेश करण्यात आला होता़
परंतू प्रत्यक्षात यातील बºयाच गोष्टी देण्यासाठी वेळेवर निधी मिळत नसल्याने सेविकांचाही नाईलाज होत आहे़ आहार खरेदीसाठी एका अंगणवाडीसाठी चार सदस्यीय आहार समिती नियुक्त करण्यात आली आहे़
यात अंगणवाडी सेविका ह्या सचिव आहेत़ तर त्या-त्या गावाच्या महिला सरपंच अथवा सरपंच नसल्यास महिला ग्रामपंचायत सदस्य यांना अध्यक्षपदाचा सन्मान आहे़ जिल्ह्यातील सर्वच अंगणवाड्यांमध्ये या सर्व समित्या कार्यरत असल्याचे विभागाचे म्हणणे आहे़