नर्मदा प्रकल्पग्रस्तांचे ‘चूल बंद’ आंदोलन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 3, 2019 12:20 IST2019-09-03T12:20:16+5:302019-09-03T12:20:21+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क वाण्याविहीर : सरदार सरोवर धरणाची पाण्याची पातळी वाढल्याने होणा:या विस्थापना विरोधात व न्याय्य पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी छोटा ...

Narmada Project sufferers 'Chul Bandh' agitation | नर्मदा प्रकल्पग्रस्तांचे ‘चूल बंद’ आंदोलन

नर्मदा प्रकल्पग्रस्तांचे ‘चूल बंद’ आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाण्याविहीर : सरदार सरोवर धरणाची पाण्याची पातळी वाढल्याने होणा:या विस्थापना विरोधात व न्याय्य पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी छोटा बडदा (मध्य प्रदेश) येथे नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर व विस्थापित नऊ दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. या आंदोलनाला पाठींबा व केंद्र सरकारसह मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र सरकारच्या निषेधार्थ सोमवारी चिखली पुनर्वसन, ता.शहादा व रेवानगर, ता.तळोदा येथील प्रकल्पबाधितांनी ‘चुली बंद’ आंदोलन केले.
सरदार सरोवर धरणाची पाणी पातळी 134.97 मीटर्पयत गेल्याने  अक्कलकुवा तालुक्यातील मणिबेली, धनखेडी, चिमलखेडी, बामणी, डनेल, मुखडी या  गावातील आणि धडगाव तालुक्यातील  अठ्ठी, नाल्यापाडा, उतारपाडा, भरड, केली, थुवाणी, शेलगदा, भेबळपाडा, भादल या गावात बुडिताची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील शेकडो  विस्थापित कुटुंबे पुनर्वसनाविना आजही मूळ गावात राहत आहेत. धडगाव तालुक्यातील भादल गावातील लोकांची घरे, शेती बुडितात जात असताना सरकारची कोणतीही यंत्रणा तेथे गेलेली नाही. मणिबेली या धरणाच्या पाण्यामुळे बुडितात गेलेल्या पहिल्या गावात नारायण चिमा तडवी व नारायणभाई यांना गुजरातमध्ये दिलेल्या जमिनीच्या संदर्भात अनेकवेळा तक्रारी करूनही त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अजूनही सोडवलेला नाही. 
 शासनाच्या नजरेत विकासाचे मंदिर अर्थातच सरदार सरोवराचे धरण बांधण्यासाठी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,  व गुजरातमधील ज्या विस्थापितांनी त्याग केला त्यांच्या आयुष्याचा विनाश करण्यासाठी यावर्षी पुनर्वसन पूर्ण झालेले नसताना, केंद्र सरकार, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, महाराष्ट्र व गुजरात सरकार यांनी धरणाचे गेट बंद करण्याचा अन्यायकारी व बेकायदेशीर निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनानेही शेकडो कुटुंबांचे पुनर्वसन बाकी असताना धरणाचे गेट लावण्यास आमची काही हरकत नसल्याचे नोंदवले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन आराखडय़ाचा पूर्ण बोजवारा नर्मदा विकास विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालय नंदुरबार यांनी तसेच महाराष्ट्र शासनाने उडवला आहे. या सर्व अन्यायकारी व बेकायदेशीर बुडितांच्या विरोधात मेधा पाटकर व नर्मदा खो:यातील विस्थापित अनिश्चितकालीन उपोषणाला बसले आहेत. आज त्यांच्या उपोषणाचा आठवा दिवस आहे. केंद्र सरकारसह मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र सरकारच्या निषेधार्थ सोमवारी चिखली पुनर्वसन व रेवानगर येथील प्रकल्पबाधितांनी ‘चुली बंद’ आंदोलन करून मेधा पाटकर व विस्थापितांच्या उपोषणाला पाठींबा दिला.

नर्मदा किना:यावरील मणिबेली, धनखेडी, चिमलखेडी व बामणी या गावांना तहसीलदार नितीनकुमार देवरे, नर्मदा विभागाचे उपअभियंता माळसे, शाखा अभियंता मुठाळ, पोलीस उपनिरीक्षक भोसले, तलाठी गजानन पवार व राज्य आपत्ती दलाचे (एसडीआरएफ) जवान यांनी वरील गावांना भेट देऊन समस्या जाणून घेतल्या. सध्या सरदार सरोवरची पाण्याची पातळी 134.64 मीटर झाली असून तलांक रेषेखालील अतिक्रमण करून राहणा:या नागरिकांना प्रशासनातर्फे नोटिसा देण्यात आल्या. त्यांना लवकरात लवकर नर्मदा विभागाने बांधलेल्या शेडमध्ये स्थलांतरित होण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

Web Title: Narmada Project sufferers 'Chul Bandh' agitation

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.