नर्मदा विकास विभागाने आपली जबाबदारी समजून लवकरात लवकर नियोजन करून शाळा बांधून द्यावी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 20, 2021 04:32 IST2021-05-20T04:32:41+5:302021-05-20T04:32:41+5:30

सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या विस्थापितांच्या मुला, मुलींसाठी नर्मदा नवनिर्माण अभियानांतर्गत धडगाव, अक्कलकुवा तालुक्यात साधारण १३ जीवन शाळा शासनाच्या ...

The Narmada Development Department should understand its responsibility and build the school by planning as soon as possible | नर्मदा विकास विभागाने आपली जबाबदारी समजून लवकरात लवकर नियोजन करून शाळा बांधून द्यावी

नर्मदा विकास विभागाने आपली जबाबदारी समजून लवकरात लवकर नियोजन करून शाळा बांधून द्यावी

सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या विस्थापितांच्या मुला, मुलींसाठी नर्मदा नवनिर्माण अभियानांतर्गत धडगाव, अक्कलकुवा तालुक्यात साधारण १३ जीवन शाळा शासनाच्या कुठल्याही अनुदानाशिवाय गेल्या अनेक वर्षांपासून चालविण्यात येत आहेत. या शाळांमधील वर्गखोल्या शासनाच्या नर्मदा विकास विभागाने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. असे असले तरी या वर्गखोल्या पत्र्याच्या आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात अथवा चक्रीवादळात नेहमी वर्गखोल्यांचे पत्रे उडण्याच्या प्रकाराला विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावे लागत असते. आताही दोन ते तीन दिवसांपूर्वी आलेल्या वादळी वाऱ्यांमुळे डनेल व मनीबेली येथील शाळांच्या वर्गखोल्यांचे पत्रे उडाले आहेत. सुदैवाने शाळांना उन्हाळी सुट्टी असल्याने विद्यार्थी घरी गेले होते. साहजिकच पुढील दुर्दैवी घटना टळली आहे.

नर्मदा बचाव आंदोलक व पालक सातत्याने सर्वच शाळांच्या वर्गखोल्या या बांबूच्या कुडाच्या पारंपरिक पद्धतीच्या खोल्या बांधून देण्याची मागणी करीत आहे. तथापि, संबंधित नर्मदा विकास विभाग गांभीर्याने दखल घेत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारास विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. वास्तविक अभियान शासनाच्या मदतीविनाच विस्थापितांच्या पाल्यांचा प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्न सोडवून चांगले विद्यार्थी घडवत आहेत. मात्र, नर्मदा विकास विभाग केवळ चांगल्या वर्गखोल्यांची तजवीज करून देत नाही. त्यामुळे विस्थापितांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, नैसर्गिक आपत्तीत सतत पत्रे उडण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी बांबूच्या कुडाच्या वर्गखोल्या म्हणजे कौलारू करून द्याव्यात. यात जिल्हा प्रशासनाने स्वतः लक्ष घालावे, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.

या शाळांसाठी १५ वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांनी केले होते आंदोलन

डनेल व मणिबेलीची नर्मदा जीवन शाळा सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे २००६ ला बुडाली होती. ही शाळा पुन्हा बांधून देण्याकरिता सर्व विद्यार्थी व शिक्षक यांनी अक्कलकुवा तहसील कार्यालयाचा कब्जा करीत तिथेच जवळपास दीड महिना शाळा चालवली व १५ ऑगस्टचा झेंडादेखील तहसील कार्यालयातच फडकवला होता. आमची शाळा नव्याने बांधून द्या, अशी मागणी केली. त्यामुळे नर्मदा विकास विभागाला डनेल व मणिबेली येथे शाळा बांधून द्यावी लागली. आम्ही त्यांच्याकडे आदिवासी पद्धतीची जशी बांबूच्या ताट्याची व कौलारू घरांची मागणी केली; पण त्यांनी पत्र्याच्या शेडची शाळा बनवून दिली. जी दरवर्षी पावसाळ्यात उडून जाते. किमान आतातरी नर्मदा विकास विभागाने आमच्या मागणीप्रमाणे नियोजन केले तर दरवर्षी जे नुकसान होते ते वाचेल.

विद्यार्थी गर्मीच्या त्रासाला कंटाळले

नर्मदा जीवन शाळा पत्र्याच्या शेडमध्ये भरत असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कायम गर्मीचा त्रास सहन करावा लागत असतो. शिवाय तेथे हवादेखील खेळती राहत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी मोठ्या मुश्किलीने बसत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. वास्तविक सहा ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार आहे. त्यामुळे ती संधी उपलब्ध करून देण्याची शासनाची जबाबदारी आहे. असे असताना ती भूमिका नर्मदा नवनिर्माण अभियान पार पाडत आहे. निदान प्रशासनाने त्यांना सध्या कौलारू, बांबूच्या कुडाच्या वर्गखोल्या तरी द्याव्यात, अशी पालकांची माफक अपेक्षा आहे.

दरवर्षी पावसाळ्यात अथवा वादळात शाळेच्या वर्गखोल्यांचे पत्रे उडण्याचा प्रकाराला कंटाळलो आहोत. या प्रकाराला कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी कौलारू, बांबूच्या कुडाच्या खोल्या बांधून देण्याची मागणी नर्मदा विकास विभागाकडे करीत आहोत. परंतु, आमची दखल घेतली जात नाही. आता तरी यावर गांभीर्याने विचार होऊन शाळा सुरू होण्याआधी खोल्यांची कामे पूर्ण व्हावी. - बलसिंग पावरा, मुख्याध्यापक, मनिवेली जीवन शाळा, ता. अक्कलकुवा

पत्र्याचा शेडच्या वर्गखोल्यांमुळे विद्यार्थ्यांना गरम होत असते. शिवाय हवादेखील खेळती राहत नाही. वादळात तर नेहमीचेच पत्रे उडण्याचा त्रास सहन करावा लागतो. कायमस्वरूपी उपाय योजना म्हणून कौलारू, कुडाच्या पारंपरिक पद्धतीच्या खोल्या बांधून द्याव्यात.

- चेतन साळवे, कार्यकर्ता, नर्मदा बचाव आंदोलन.

Web Title: The Narmada Development Department should understand its responsibility and build the school by planning as soon as possible

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.