नंदुरबार जिल्हा परिषदेचा २६ कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प मंजुर

नंदुरबार : जिल्हा परिषदेचा २६ कोटी चार लाख ८० हजार रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर करण्यात आला. यावेळी झालेल्या बैठकीत इतरही विविध विषयांवर चर्चा करून ठराव करण्यात आले.

जिल्हा परिषद अध्यक्षा ॲड. सीमा वळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, सभापती रतन पाडवी, निर्मला राऊत, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर रौंदळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ आदींसह सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत अध्यक्षा सीमा वळवी यांनी २०२०-२१ चा सुधारित आणि २०२१-२२ चा मूळ अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात आरंभीची महसुली शिल्लक १२ कोटी २९ लाख ३४ हजार १६७ व भांडवली २६ कोटी ६६ लाख २३ हजार ९५६ असे एकूण ३८ कोटी ९५ लाख ५८ हजार १२३ रुपये दाखविण्यात आली आहे. अंदाजित जमा बाजूमध्ये महसुली १० कोटी ९७ लाख ९० हजार २३ रुपये तर भांडवली नऊ कोटी अशी एकूण १९ कोटी ९७ लाख ९० हजार २३ रुपये दाखविली गेली आहे. संभाव्य खर्चामध्ये महसुली २२ कोटी ८८लाख ६७ हजार ४०५ तर भांडवलीमध्ये १० कोटी असे एकुण ३२ कोटी ८८ लाख ६७ हजार ४०५ रुपये दाखविले गेले आहे. अखेर शिल्लक महसुली ३८ लाख ५६ हजार ७८५, भांडवली मध्ये २५ कोटी ६६ लाख २३ हजार ९५६ तर एकूण शिल्लक २६ कोटी चार लाख ८० हजार ७४१ इतकी दाखविण्यात आली आहे.

यावेळी बोलतांना सीमा वळवी यांनी सांगितले, ग्रामिण भागातील समस्या व जिल्ह परिषदेस प्राप्त होणारे मर्यादित उत्पन्न यांचा मेळ घालून ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात तरतुदी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केेले.

मोलगी ग्रामीण रुग्णालय

बैठकीत इतर विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यात मोलगी ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी यांची मनमानी सुरू असल्याचा आरोप सी.के.पाडवी यांनी केला. येथे शवविच्छेदनच होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन ते चार दिवस मृतदेह पडून राहतो. संबंधित डॅाक्टर हात लावत नाही. त्यामुळे दुसऱ्या ठिकाणी मृतदेह न्यावा लागतो. त्यामुळे त्याची हेळसांड होते. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बोडके यांनीही संबंधित डॅाक्टराबाबत नेहमीच तक्रारी असल्याचे सांगितले. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गावडे व अध्यक्षा वळवी यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्यासमोर संबंधित डॅाक्टरांना बोलावून समज द्यावी असे ठरविण्यात आले.

पदभार योग्य आहे का?

प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांचा पदभार डायटच्या अधिव्याख्याता यांच्याकडे देता येतो का? त्यांचा अनुभव किती, त्या वर्ग दोनच्या अधिकारी आहेत त्यामुळे त्यांच्याकडे पदभार देणे उचित आहे का? असा प्रश्न प्रताप वसावे व सुहास नाईक यांनी उपस्थित केला. त्यावर हा चार्ज घेण्यास कुणीस तयार नसल्याने तात्पुरत्या स्वरूपात त्यांच्याकडे हा पदभार दिला गेल्याचे सीईओ गावडे यांनी सांगितले.

आंतरजिल्हा बदली होऊन आलेेले २१ शिक्षक हे चार महिन्यांपासून फिरत आहेत. त्यांच्या फायलींचा प्रवास इकडून तिकडे सुरू आहेत. त्यामुळे त्यांचा पगारदेखील बंद आहे. याबाबत काय कारवाई करण्यात आली याची विचारणा भरत गावीत यांनी केली. लवकरच त्यांना नियुक्ती दिली जाणार असल्याचे प्राथमिक उपशिक्षणाधिकारी डॉ. युनूस पठाण यांनी सांगितले.

१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे सर्व सदस्यांना समान वाटप व्हावे अशी मागणी अर्चना गावीत यांनी केली. प्रोसिडिंगवर विषय घ्यावा असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या मूळ अनुदानाच्या जिल्हा परिषद स्तराच्या दुसऱ्या हप्त्याच्या कामाच्या निवडीस व नियोजनास मान्यता देण्यात आली. कामे होत नसल्याने विजय पराडके हे संतापले त्यांनी सदस्यांची सहनशक्तीचा अंत पाहू नका म्हणून संताप व्यक्त केला.

बैठकीत इतरही विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

अर्थसंकल्पातील खर्चाच्या ठळक बाबी...

n २० टक्के समाज कल्याण विभागास मुळ तरतूद ८५ लाख रुपये उपलब्ध करण्यात आली आहे.

n दहा टक्के महिला व बालकल्याण विभागास मूळ तरतूद ५२.७५ लाख उपलब्ध करण्यात आली आहे.

n पाच टक्के दिव्यांग कल्याणासाठी १५ लाख रुपये.

n पाझरतलाव, बंधारे दुरुस्तीसाठी दोन कोटी रुपये.

n रस्ते परीक्षणासाठी आठ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

n पाच टक्के शिक्षण विभागाअंतर्गत प्राथमिक शाळा दुरूस्ती व स्वच्छता यासाठी ६० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.