नंदुरबार, शहादा पंचायत समिती उपसभापतींचेही सदस्यत्व रद्द

नंदुरबार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नंदुरबार, शहादा व अक्कलकुवा पंचायत समितीचे एकूण १४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. यात शहादा व नंदुरबार पंचायत समिती उपसभापतींचाही समावेश आहे. त्यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. शहादा व नंदुरबार पंचायत समितीत भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा भाजपला फटका बसला आहे.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याने जिल्हा परिषदेचे ११ गटातील तर पंचायत समितीच्या १४ गणातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. सदस्यत्व रद्द झालेले सर्वच सदस्य हे राजकीय वलय असलेले असल्यामुळे जिल्ह्यात या माध्यमातून राजकीय भूकंपच झाला आहे.

उपसभापतींचे पद रद्द

या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हा शहादा व नंदुरबार पंचायत समितीला बसला आहे. शहादा पंचायत समितीमधील आठ, नंदुरबार पंचायत समितीतील पाच तर अक्कलकुवा पंचायत समितीच्या एका सदस्याचा यात समावेश आहे. पद रद्द झालेलेे उपसभापतींमध्ये शहाद्याचे उपसभापती रवींद्र पाटील यांचा समावेश आहे. ते जावदेतर्फे बोरद या गणातून निवडून आले आहेत.

नंदुरबार पंचायत समितीच्या उपसभापती लताबाई पाटील यांचेही पद रद्द झाले आहे. त्या पातोंडा या गणातून निवडून आल्या आहेत.

शहाद्यात उरले १२ सदस्य

शहादा पंचायत समितीचे आठ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याने आता या पंचायत समितीत केवळ १२ सदस्य उरले आहेत. येथे एकूण २० सदस्य आहेत. भाजपची सत्ता असून काँग्रेस मुख्य विरोधी पक्ष आहे.

नंदुरबारात १५ सदस्य

नंदुरबार पंचायत समितीमध्येही एकूण २० सदस्य आहेत. पाच सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याने आता येथे देखील १५ सदस्य उरले आहेत.

अक्कलकुवा पंचायत समितीच्या कोराई गण हा ओबीसी प्रवर्गासाठी होता. तेथील सदस्य विजयता दिलीप बोरसे यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.