नंदुरबारातील आरोग्य सेवा कोलमडल्याने हाल

साडेनऊशे कर्मचा:यांचे कामबंद : पर्यायी व्यवस्थेबाबत प्रशासनाची उदासिनता

लोकमत ऑनलाईन
नंदुरबार, दि़ 15 : जिल्ह्यातील कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी, औषध निर्माता, परिचारिका व लघुलेखक यांच्यासह तब्बल 950 कर्मचारी संपावर असल्यामुळे जिल्ह्यातील वैद्यकीय सेवेवर परिणाम झाला आहे. महिलांची प्रसुती, बालकांचे व गरोदर महिलांचे लसीकरण, आरोग्य तपासणी आदी सेवा ठप्प पडल्या आहेत. गेल्या चार दिवसांपासून कंत्राटी कर्मचा:यांचे कामबंद असून जिल्हा परिषदेसमोर साखळी उपोषण देखील सुरू आहे.
राष्ट्रीय ग्रामिण आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी महासंघातर्फे विविध मागण्यांसाठी 11 एप्रिलपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. पुनर्रनियुक्ती प्रक्रियेत बदल करून यापुढील पुनर्रनियुक्ती फक्त सहा महिन्यांची तसेच कामावर आधारीत मार्क सिस्टिीम तयार करण्यात आली आहे. या अन्यायकारक बदलांना विरोध करण्यासाठी व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचा:यांना समकक्ष रिक्त पदांवर बिनशर्त समायोजन करावे. समायोजन होईर्पयत समान काम समान वेतन देण्यात यावे आदी मागण्यांसाठी राज्यभर आंदोलन उभारण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्वच कंत्राटी कर्मचारी यात सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनाचा शनिवारी पाचवा दिवस होता. 
आरोग्य सेवेवर परिणाम
कामबंद आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा कोलमडली आहे. आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचारी जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेचा मुख्य कणा आहे. नियमित कर्मचा:यांच्या तोडीने व बराबरीने हे कर्मचारी आरोग्य सेवा पुरवित असतात. आता सर्वच कंत्राटी कर्मचारी संपावर असल्यामुळे नियमित कर्मचा:यांवर कामाचा ताण आला आहे. काही ठिकाणी नियमित सेवेतील कर्मचा:यांऐवजी केवळ कंत्राटी कर्मचा:यांवरच आरोग्य सेवेचा गाडा चालविला जात असल्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. 
कंत्राटी वैद्यकीय अधिका:यांची संख्या जवळपास 60 आहे. याशिवाय औषध निर्माता, एएनएम, लघुलेखक आणि इतर कर्मचा:यांचा समावेश असल्यामुळे दैनंदिन सेवा पुरवितांना आरोग्य विभागाची दमछाक होत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष
पाच दिवसांपासून कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी संपावर असतांना त्यांच्या आंदोलनाकडे प्रशासनाने पुर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. अनेक आरोग्य केंद्र, दवाखान्यांमध्ये समस्या निर्माण झाली आहे. कर्मचारी   संपावर असल्यामुळे आरोग्य सेवेवर पडणारा ताण लक्षात घेता   प्रशासनाने तातडीने पर्यायी      व्यवस्था करणे आवश्यक असतांना त्याबाबत उदासिनता दिसून आली. 
आरोग्य विभागातील   प्रशासकीय कामकाज देखील विस्कळीत झाले आहे. जवळपास 70 पेक्षा अधीक लघुलेखक याअंतर्गत काम करतात. 
अनेकांचा पाठींबा
आंदोलनाला आतार्पयत  आमदार अॅड.के.सी.पाडवी, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विजय चौधरी, जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचारी संघटना, मॅग्मो संघटना यांच्यासह अनेक शासकीय, कंत्राटी संघटनांनी आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे.
जोर्पयत मुख्य मागण्या पुर्ण होणार नाहीत तोर्पयत आंदोलन बेमुदत सुरू राहणार असल्याचे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रुपेश सोनार यांनी सांगितले.