अंशदायी पेन्शनचा हिशोबच गहाळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : २००५ नंतर सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने डीसीपीएस अर्थात परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता़ या योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या १ हजारपेक्षा अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पैसेच जमा झालेले नसल्याचा प्रकार समोर आला असून वित्त विभाग जबाबदार असूनही कारवाईला बगल दिली गेली आहे़
अंशदायी योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद कर्मचारी व अधिकारी यांच्या खात्यातून पेन्शनच्या नावे काही रक्कम खात्यातून कपात करुन त्यातील व्याजातून पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शासनाने त्याचे कामकाज सुरु केले होते़ यातून नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या १ हजार पेक्षा अधिक वर्ग २, वर्ग ३ आणि वर्ग चारच्या कर्मचाºयांच्या वेतनातून १० वर्षांपासून निर्धारित रक्कम कपात होत आहे़ परंतू ही रक्कम संबधित कर्मचाºयांच्या खात्यांवर जमाच झालेली नसल्याने कर्मचारी निवृत्त किंवा अकस्मात मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना सानुग्रह अनुदान आणि अंशदायीची रक्कम म्हणून देणार काय, असा गोंधळ होत आहे़ जिल्हा परिषदेत गेल्या १० वर्षात आलेल्या वित्त अधिकारी अर्थात कॅफोंनी याकडे लक्षच न दिल्याने नोकरी करणाºया अधिकारी कर्मचाºयांचे भवितव्य अंधारात आहे़ यात सावळा गोंधळ म्हणजे गेल्या काही वर्षांपूर्वी अंशदायी पेन्शन सुरु असताना केंद्राने नॅशनल पेन्शन स्कीम सुरु करुन अंशदायीत कर्मचाºयांच्या नावे जमा झालेली रक्कम वर्ग करण्याचे आदेश काढले होते़ हे आदेश दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेने नॅशनल पेन्शन स्कीमचे खाते उघडून अंशदायीचे पैसे खात्यात वर्ग होण्याची अपेक्षा होती़ परंतू आजवर अशी कारवाईच झालेली नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे़ सुरु असलेल्या सावळ्या गोंधळाला निस्तरण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी बैठका घेऊन ३० जानेवारीपर्यंत सर्वच कर्मचाºयांचे अंशदायी पेन्शन खाते अपडेट करण्याचे आदेश दिले होते़ परंतू दोन महिने होऊनही कारवाई झालेली नाही़ विशेष म्हणजे कोणत्या कर्मचाºयाच्या अंशदायी पेन्शन खात्यात किती रक्कम जमा झाली याचा हिशोबच संबधित वित्त विभागाकडे नसल्याची माहिती असून यातून ‘खास असे काही मिळणार’ नसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे अधिकारी व कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे़

एकीकडे जिल्हा परिषदेत हा गोंधळ सुरु असताना दुसरीकडे शुक्रवारी अधिकारीच अधिकाऱ्याच्या दालनात लाभार्थींच्या फाईलींना मंजूरी देण्यासाठी सत्याग्रहाला बसल्याचा प्रकार समोर आला होता़ वित्त अधिकारी व कृषी अधिकारी यांच्या लाभार्थी धनादेश देण्यावरुन सुरु झालेल्या या वादाची जिल्हा परिषदेत चांगलीच चर्चा रंगली होती़