नर्मदा खोऱ्यातील प्रश्नांसदर्भात मेधा पाटकरांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, सरदार सरोवर विस्थापन व पुनर्वसनात विस्थापितांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय केला जात आहे. प्रशासन स्तरावर केवळ कागदीच घोडे नाचविले जातात. त्यामुळे सरदार सरोवर पुनर्वसन, विस्थापन, तसेच सरदार सरोवरचा महाराष्ट्रास लाभहानी आणि त्याचबरोबर फडणवीस सरकारने गुजरातशी केलेला अवैध करार, या मुद्यावर आपल्या सोयीने लवकरात लवकर एक बैठक लावावी, अशी लेखी मागणी केली.

नर्मदा खोऱ्यातील पाणी हे या खोऱ्यातील आदिवासींना वंचित ठेवून तापीच्या खोऱ्यात वळविण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या आठ मध्यम प्रकल्पांना ग्रामसभांचा व अभ्यासकांचा विरोध आहे व राहील. या आराखड्यावर पुनर्विचार व नर्मदा खोऱ्यातच विकेंद्रित जलनियोजन हेही आपल्या चर्चेत घेणे आवश्यक आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यातील ७३ वनगावातील आदिवासींना अजूनही भूमीहक्क मिळालेले नाहीत. सर्व ७/१२ उतारे तयार असून, तसेच ७३ गावांचे महसुलीकरण हे राजपत्राद्वारे नोंदले असूनही हे काम विनाकारण अडवून पडले आहे. ज्यामुळे अनेक वर्षांपासूनचा आदिवासींवरील अन्याय दूर होईल. २००६ च्या वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी ही या जिल्ह्यातील धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील दुर्गम गावांसाठी आदिवासी शेतकरी व गावांचा सामूहिक वनहक्क याबाबतीत हे प्राधान्याने होणे आवश्यक आहे.

वरील मुद्यांवर लवकर बैठक लावावी व चर्चेत नर्मदा घाटीतील अन्य प्रश्नावर चर्चा करण्यात येईल, अशा आशयाचे निवेदन देण्यात आले.

याप्रसंगी लवकरच मंत्रालयात बैठक लावण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या लतिका राजपूत, चेतन साळवे, पुण्या वसावे, मंगल्या वसावे, खेमसिंग पाडवी, ओरसिंग पटले, नाथ्या वसावे, सीताराम पाडवी, जोरदार पावरा आदी उपस्थित होते.

गाभा समितीत नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकर्ती व अशासकीय सदस्य लतिका राजपूत या तळोदा, धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील आरोग्याच्या प्रश्नाबाबत नेहमीच सूचना मांडतात; परंतु अजूनही बरेच प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यातही आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांचा मोठा प्रश्न आहे. साहजिकच यामुळे येथील आदिवासींना पुरेशा आरोग्य सुविधा मिळणे अशक्य असते. तेव्हा कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी आस त्यांनी प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांशी बोलून दाखवली.