मराठा आरक्षण कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम

मनोज शेलार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. घटनापिठाकडे आता हे प्रकरण वर्ग केले जाणार आहे. मराठा आरक्षण कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम आहेच. तरीही कायद्याची लढाई लढण्यासाठी आता राज्य सरकारने आवश्यक त्या सर्व शक्ती लावल्या पाहिजे. मराठा समाजातील युवकांनी अंतरिम आदेश म्हणजे शेवटचा आदेश नाही हे समजून घेत टोकाची भुमिका घेऊ नये असे आवाहन उच्च न्यायालयात मराठा क्रांती मोर्चातर्फे बाजू मांडणाऱ्या पॅनेलमधील विधीतज्ज्ञ तथा सिंदगव्हाण, ता. नंदुरबारचे सूपूत्र अ‍ॅड.अभिजीत पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलतांना केले.
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार का?
मराठा आरक्षणासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून लढा दिला गेला. अनेक आयोग नेमले गेले. त्यानंतर आरक्षणाचा मसुदा तयार करण्यात आला. तो पुढे कायम टिकून राहील या दृष्टीने मराठा क्रांती मोर्चाने सक्रीय भुमिका बजावली. उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्याला मंजुरी दिली. या सर्व बाबी पहाता कायदेशीर दृष्ट्या आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठात देखील टिकेल हा ठाम विश्वास आहे.
आरक्षणानुसार भरती, प्रवेश प्रक्रिया याबाबत काय भुमिका राहिल?
यापूर्वी मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश दिले गेले, नोकर भरती झाली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात ते थांबविण्याचे म्हटले आहे. परंतु राज्य शासनाने जर अध्यादेश अर्थात वटहुकूम काढला तर सध्या असलेल्या प्रक्रियेनुसार ते सुरू करता येईल. त्यासाठी मात्र राज्य शासनाची मानसिकता असावी. मराठा क्रांती मोर्चा पाठपुरावा करणार आहे. त्यासाठी लवकरच नियोजन करण्यात येईल. वरिष्ठ मंडळी मुख्यमंत्र्यांचीही भेट घेतील. कुणाही युवकावर यादृष्टीने अन्याय होणार नाही यासाठी क्रांती मोर्चाचा प्रयत्न राहणार आहे.
आरक्षण टिकावे, ते कायदेशीर दृष्ट्या कायम राहावे यासाठी सर्व ते प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे समाजातील युवकांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये अशी अपेक्षा मराठा क्रांती मोर्चातर्फे करण्यात येत आहे. संयम ठेवावा. आपल्या हक्काचे आपल्याला मिळणारच असेही अ‍ॅड.पाटील यांनी सांगितले.
मराठा क्रांती मोर्चा तर्फे आज महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेण्यात आली. परवा आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा नंतर मराठा समाजामध्ये असलेल्या आक्रोशाची कल्पना राज्यपालांना देण्यात आली. त्यासोबत मराठा समाजाच्या अन्य प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात सुद्धा माननीय राज्यपालांसोबत चर्चा करण्यात आली. मराठा समाजाला न्याय मिळवण्यासाठी मी जास्तीत जास्त प्रयत्न करेल व यासंदर्भात राज्य सरकारला योग्य त्या सूचना देईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.