अतिक्रमण करून झोपडपट्टी वसविणाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने अनेकांचे फावले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 14, 2020 12:24 IST2020-12-14T12:24:19+5:302020-12-14T12:24:27+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार :  शहरात अनधिकृत झोपड्या वसवून त्यातून लाखो रुपयांची आर्थिक उलाढाल करण्याचे प्रकार नसले तरी काही ...

Many are left behind as no action is being taken against the encroachers | अतिक्रमण करून झोपडपट्टी वसविणाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने अनेकांचे फावले

अतिक्रमण करून झोपडपट्टी वसविणाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने अनेकांचे फावले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार :  शहरात अनधिकृत झोपड्या वसवून त्यातून लाखो रुपयांची आर्थिक उलाढाल करण्याचे प्रकार नसले तरी काही अनधिकृत झोपडपट्टींना मतपेटीवर डोळा ठेऊन त्यांना अधिकृत करण्यात आले असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. काहींनी पक्के घरकुल मिळावे यासाठी देखील आपले स्वत:चे पक्के घर असूनही झोपडपट्टीत झोपडी बांधून तेथे कुटूंबातील एका सदस्याला ठेवण्यात येत असल्याचाही प्रकार उघड होत आहे. दरम्यान, पालिकेतर्फे बांधण्यात आलेल्या ८७६ घरकुलांपैकी अनेक घरकुले अद्यापही रिक्त पडलेली असल्याचे चित्र आहे. 
नंदुरबारात अधिकृतरित्या १४ झोपडपट्टींची नोंद पालिकेकडे आहे. त्या व्यतिरिक्त देखील अनेक भागात झोपड्या वसविण्यात आल्या आहेत. त्या त्या भागातील नगरसेवक आपल्या मतपेढीवर डोळा ठेऊन अशा झोपडपट्टीवासीयांना विविध सवलती देवून कालांतराने त्यांना अधिकृत दर्जा देण्याचा प्रकार घडला आहे. शहराचा वाढता विस्तार पहाता ठिकठिकाणी अशा अवैध झोपडपट्टी निदर्शनास येतात.  त्यात शहरातून गेलेल्या टेकडीच्या रांगेच्या दोन्ही बाजुला अनेक ठिकाणी, पाताळगंगा नदीच्या काठालगत, आधी असलेल्या झोपडपट्टींच्या बाजुला अशा अनधिकृत झोपडपट्टी वसल्या आहेत. ज्यावेळी पालिकेने घरकुल योजना राबविण्यास सुरुवात केली त्यावेळी अशा अनेक अनधिकृत झोपड्या शहरात निर्माण झाल्या होत्या. 
शहरातील ८७६ घरकुलांचे वाटप अद्यापही पुर्ण झालेले नाही. अनेक झोपडपट्टीधारक त्या निकषात बसलेच नसल्याची स्थिती होती. त्यावरून अनेक आंदोलने झाली. राजकारण देखील झाले होते. 
केंद्र शासनाने सर्वांसाठी घर ही नवीन योजना अंमलात आणली आहे. या योजनेत देशभरातील ३१० शहरांचा समावेश करण्यात आला असून त्यात नंदुरबारचाही समावेश आहे. यामुळे शहराच्या हद्दीतील सर्वच बेघरांना घर मिळण्याची आशा असतांना  या योजनेविषयी केंद्र सरकार पातळीवर मार्गदर्शक तत्वे अद्याप आलेली नाहीत. लाभार्थ्याचा रक्कमेचा हिस्सा देखील शासन भरणार असल्याचे समजते. त्यामुळे सर्वांसाठी घर ही योजना बेघरांसाठी वरदानच ठरणार आहे. तिची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. 

फोटोपासधारक...
शहरात एकुण २३ झोपडपट्टया आहेत. त्यात पाच हजारापेक्षा अधीक झोपड्या आहेत. त्यापैकी जवळपास दीड ते दोन हजार जणांकडे फोटोपास आहे. १४ झोपडपट्या अधिकृत तर नऊ अनधिकृत आहेत. शासनाने आधीच २००० पूर्वीच्या झोपड्यांना संरक्षण दिलेले आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या नोंदणीच्या सर्वच झोपड्या या अधिकृत आणि फोटोपाससाठी ग्राह्य धरल्या गेल्या आहेत. पूर्वी फोटोपास दोन हजार २७५ रुपये भरून मिळत होता आता केवळ ४२५ रुपये भरून मिळतो.  

वीज, पाणीसह सर्वच सुविधा...
n एकदा जर झोपडपट्टी वसली तर त्या ठिकाणी संबधीत राजकीय लाभासाठी त्यांना नळकनेक्शन देण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. त्यांची नावे मतदारयादीत घातले जातात. त्यानंतर वीज कनेक्शनसाठी प्रयत्न केला जातो. नंतर सहाजीकच पालिकेचे मालमत्ताकरासाठी ते ग्राह्य धरले जाते. त्यानंतर अशा भागात नळ कनेक्शनसह रस्त्याची कामे आणि गटारी केल्या जातात. या सर्व सुविधा मिळाल्यावर सहाजीकच ती झोपडपट्टी अधिकृत ठरत असते. 

झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे घर मिळावेे यासाठी पालिकेने बेघरांसाठी सर्व्हे नंबर ३०० व ४१४ या अर्थात भोणे फाटा व जिल्हा रुग्णालयासमोरील जागांवर घरकुलांचे बांधकाम केले आहे. या ठिकाणी एकुण ८७६ घरकुल आहेत. पात्र लाभार्थींना ते वाटप झाले आहेत. अधिकृत झोपडपट्टीमध्ये आवश्यक त्या सुविधा पालिकेतर्फे पुरविण्यात येतात. अतिक्रमण असल्यास कारवाई होते. 
-रत्ना रघुवंशी, नगराध्यक्षा, नंदुरबार.

Web Title: Many are left behind as no action is being taken against the encroachers

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.