आदिवासींची विशेष पदभरती करा; आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार व आदिवासी संघटना आक्रमक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

तळोदा : आदिवासींची विशेष पदभरती करण्याची मागणी बिरसा क्रांती दल, इतर आदिवासी संघटना, आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, मुख्य सचिव यांच्याकडे ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून केली आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८ /२०१५ व इतर याचिका यामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व तद्अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशान्वये राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय २१ डिसेंबर २०१९ निर्गमित करून बिगर आदिवासींनी, आदिवासींच्या बळकावलेल्या राखीव जागा रिक्त करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत दिलेली होती. आणि रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करून भरण्यासाठी, कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याचे राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना व खुद्द त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कार्यालयांना आदेशित केले होते.

विशेष पदभरतीच्या कालबद्ध कार्यक्रमाची मुदत संपूर्ण संपून गेली तरी १२ हजार ५०० रिक्त पदांपैकी फक्त २८ पदे भरण्यात आली. उर्वरित पदांविषयी जाहिरातीही काढण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे रिक्त झालेल्या आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिल्यावरही भरण्यात आलेल्या नाहीत. स्वाभाविकपणे आदिवासी समाजाची दिशाभूल होऊन फसवणूक झाली.

आदिवासी समाजाची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. समाजातील उच्च शिक्षित युवक-युवतींना घटनात्मक हक्काच्याही राखीव जागा मिळत नसल्यामुळे निराशेच्या गर्तेत आहे. कसेबसे पोटभरण्यासाठी जीवाचे रान करून पायपीट करीत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता आतातरी बिगर आदिवासींनी हडपलेली राज्यातील सर्व विभागातील आदिवासींच्या राखीव जागा तत्काळ भरण्यात याव्यात, अन्यथा बिरसा क्रांती दलासह इतर आदिवासी संघटना तीव्र आंदोलन छेडेल. याबाबतचे २२१ निवेदने ई-मेल वरून पाठवली आहे. एकूण १२ हजार निवेदने पाठविण्यास येणार आहे.