सभापतींचे समायोजन कसे होते याकडे लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : जिल्हा परिषदेतील सत्ता स्थापनेचा तिढा सुटून अध्यक्ष व उपाध्यक्षही विराजमान झाल्यानंतर आता विषय समिती सभापतींच्या निवडीकडे लक्ष वेधले जाणार आहे. कुणाची वर्णी लागते, कुणाकडे कुठली समिती जाते, कोणत्या तालुक्यांना कशी संधी मिळते याकडे आता लक्ष लागून आहे. काँग्रेसतर्फे सर्व तालुक्यांना समान प्रतिनिधीत्व देण्यासंदर्भात नियोजन करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदेवर काँग्रेस-शिवसेनेची सत्ता स्थापन झाली. अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवडही पार पडली. दोघांनी पदभारही स्विकारला आहे. आता लवकरच विषय समिती सभापतींचा निवडणूक कार्यक्रम लागणार आहे. या निवडीकडे आता लक्ष लागून आहे.
सर्व तालुक्यांना न्याय देणार
काँग्रेसला मिळालेल्या जागा या सर्व तालुक्यांमध्ये मिळालेल्या आहेत. यामुळे काँग्रेसचे सर्व तालुक्यात आजही वर्चस्व आहे हे सिद्ध झाले आहे. ही बाब लक्षात घेता पक्षाला सर्वच तालुक्यांना न्याय द्याव लागणार हे स्पष्ट आहे. अध्यक्षपद हे तळोदा तालुक्याला मिळालेले आहे. उपाध्यक्षपद हे नंदुरबार तालुक्याला गेले आहे. त्यामुळे आता उर्वरित चार तालुक्यांमधून चार सभापती निवडावे लागणार आहेत. त्यासाठी मात्र कसरत ठरणार आहे. कारण अनेक ज्येष्ठ मंडळी प्रतिक्षेत आहेत. त्यांना डावलून नेत्यांच्या वारसदारांना संधी दिली गेल्याने त्यांच्या मनातही नाराजीचा सूर राहणारच आहे. परिणामी त्यांना सभापतीपद देवून त्यांची अंतर्गत नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
सभापतीपद वाटपाचे सूत्र कसे राहणार
जिल्हा परिषदेत काँग्रेस व शिवसेनेची आघाडी झाली आहे. या आघाडीनुसार अध्यक्षपद काँग्रेसला तर उपाध्यक्षपद हे शिवसेनेला गेले आहे. आता सभापतीपद वाटपात या दोन्ही पक्षांचा फार्म्यूला कसा आणि काय राहील याबाबत अद्यापही अनिश्चितता कायम आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार शिवसेना एक किंवा दोन सभापतीपदाची मागणी करणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे काँग्रेसअंतर्गत कसे समायोजन होईल याबाबत आता उत्सूकता लागून राहणार आहे.
बांधकाम व अर्थ समितीवर दावा
जिल्हा परिषदेत सर्वात महत्वाची विषय समिती ही बांधकाम आणि अर्थ समिती असते. त्यामुळे या समित्या आपल्याकडे राहाव्या यासाठी शिवसेना आग्रही राहण्याची शक्यता आहे. अर्थात आतापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात राष्टÑवादीचा कार्यकाळ सोडला तर काँग्रेसच्या कार्यकाळात उपाध्यक्षांकडेच बांधकाम व अर्थ समिती दिली जात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ती परंपरा कायम ठेवण्यात येते किंवा कसे याकडे आता लक्ष लागून राहणार आहे.
याशिवाय आरोग्य, शिक्षण, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, कृषी या समित्याही महत्वाच्या आहेत. त्यामुळे कुणाकडे कोणती समिती दिली जाते याबाबत उत्सूकता राहणार आहे.
एकत्र बसून निर्णय घेणार
विषय समिती वाटपासंदर्भात काँग्रेस व शिवसेनेचे नेते एकत्र बसून निर्णय घेणार आहेत. विषय समितींवर अनुभवी सदस्यांना संधी दिली जाणार असल्याचे सुतोवाच एका नेत्याने केले आहे. कारण अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी विराजमान झालेले दोन्ही सदस्य हे नवखे आहेत. पहिल्यांदाच ते जिल्हा परिषदेत निवडून आलेले आहेत. कामकाजाचा फारसा अनुभव नसल्यामुळे त्यांच्या मदतीला अनुभवी सभापतींची टीम राहावी यासाठी प्रयत्न राहणार आहे. संभाव्य नावांमध्ये सी.के.पाडवी, अभिजीत पाटील, रतन पाडवी, विजय पराडके यांची नावे चर्चेत आहेत.
अनेकजण फिल्डींग लावून
विषय समिती सभापतीपदासाठी अनेकजण फिल्डींग लावून बसले आहेत. त्यासाठी नेत्यांना आपले महत्त्व पटवून दिले जात आहे. तालुक्यातून आपल्याला सभापतीपद मिळाले तर पक्ष वाढीसाठी कसा उपयोग होऊ शकेल. आगामी काळात भाजपला रोखण्यासाठी कसे उपयोग करून घेता येईल हे पटवण्याचा प्रयत्न संबधितांकडून केला जात आहे.

सभापतींची निवडही बिनविरोध होणार...
जिल्हा परिषद विषय समिती सभापती पदाचा निवडीचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होणार आहे. २७ जानेवारीच्या आत विषय समिती सभापती निवड होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी लवकरच या कार्यक्रमाची घोषणा करणार आहेत. काँग्रेस-शिवसेनेकडे बहुमत असल्यामुळे बिनविरोध निवड होणार हे जवळपास निश्चित आहे. विषय समितींमध्ये सदस्य घेतांना विरोधकांनाही सामावून घ्यावे लागत असते. त्यादृष्टीने सदस्यांचीही निवड करावी लागणार आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसात सर्व चित्र स्पष्ट होईल असे बोलले जात आहे.