प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचा प्रश्न सुटावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या विस्थापितांच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांसाठी गेल्या आठवड्यात नंदुरबार येथील सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या कार्यालयात मॅरेथॉन बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत साधारण १७५ विस्थापितांच्या जमिनींच्या संदर्भात प्रश्न पुढे कायम असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे. आता यावर पुढील कार्यवाही तातडीने करण्याची मागणी विस्थापितांनी केली आहे.
महाकाय सरदार सरोवर प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील बाधितांचे पुनर्वसन शासनाने तळोद्यासह अक्कलकुवा, शहादा तालुक्यांमधील ११ पुनर्वसन वसाहतींमध्ये केले आहे. असे असले तरी या विस्थापितांचे गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून जमिनी संदर्भात अनेक प्रश्न तसेच कायम असल्याचे बाधितांचे म्हणणे आहे. त्यांचे प्रश्न कायमचे सोडविण्यात येवून आदर्श पुनर्वसन करण्याचा आदेश नर्मदा अवार्डमध्ये असतांना त्यांना लालफितीच्या उदासिन धोरणास सामोरे जावे लागत असल्याचे विस्थापित सांगतात.
गेल्या चार ते पाच महिन्यांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडे पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमिवर संबंधीत यंत्रणा, नर्मदा बचाव आंदोलनाचे कार्यकर्ते व विस्थापितांचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर २ तारखेला सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत प्रश्न मार्गी न लागल्यामुळे पुन्हा नंदुरबारात बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात नंदुरबार सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकारी के.टी. कडलक, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी महेश सुधाळकर यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. तब्बल दोन दिवस ही मॅरेथॉन बैठक घेण्यात आली होती.
बैठकीस नर्मदा बचाव आंदोलनाचे कार्यकर्ते चेतन साळवे, लतिका राजपूत, पुन्या वसावे, ओरसिंग पटले, नुरजी वसावे आदी उपस्थित होते. बैठकीत तब्बल २०० विस्थापितांच्या जमिनी संदर्भात चर्चा करण्यात आली होती. कुणाची ताबा पावती, मोजणी, सिमांकण, खरेदी, असे वेगवेगळे प्रश्न आहेत. विशेष म्हणजे बहुसंख्य बाधितांच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले असल्याची माहितीही कार्यकर्त्यांनी अधिकाºयांच्या निदर्शनास आणून दिले. अतिक्रमणाचे जास्त प्रकार तळोदा तालुक्यातच असल्याचे विस्थापितांचे म्हणणे आहे. या सर्व प्रश्नांवर चर्चा केल्यानंतर अधिकाºयांनी १७५ प्रकल्पग्रस्तांची यादी फायनल केली आहे. त्यामुळे आता संबंधीत अधिकाºयांनी यावर ठोस कार्यवाही करीता तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा बाधितांनी केली आहे. कारण तळोदा येथे गेल्या वर्षी विस्थापितांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी महामेळावा आयोजित केला होता. यात साधारण ४२५ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. अजून त्यावर कुठलीच ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचा अनुभव प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितला.

सरदार सरोवर प्रकल्प ग्रस्तांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शासनाने उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली गाºहाणे निराकरण प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. सदर प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांचा कालावधी संपल्यानंतर हे पद रिक्त आहे. या पदावर सेवानिवृत्त न्यायाधिशांचीच नियुक्ती करण्याचा नियम असतांना न्यायाधिकणासाठी सहाय्यक सदस्य म्हणून असलेले भूतपूर्व न्यायाधिश देशमुख यांना विस्थापितांच्या अर्जावर सुनावणी व निर्णयाचे कार्य सोपविले गेले आहे. जे कायद्यास व न्यायास धरून नाही शिवाय त्यांनी एकदा सुनावणी करून काही निकाल पारित केले. तेही कायदेशीर प्रक्रिया डावलून झाले असल्याचा आरोप निवेदनात करून त्या विस्थापित अर्जदारांची पुन्हा सुनावणी करावी. वास्तविक २००० साली नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश राहतील, असा १७ एप्रिल २००० च्या राजपत्रित आदेश आहे. शिवाय नंदुरबारमध्ये आजवर किमान चार न्यायाधिश या पदावर राहिले आहे. ते राजपत्रानुसारच घेतले गेले होते. देशमुख यांनी १५ व १६ जून रोजी सुनावणीदेखील लावली आहे. ती रद्द व्हावी, अशी मागणी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या मेधा पाटकर यांनी मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे केली आहे.

गेल्या आठवड्यात सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या विस्थापितांच्या जमिनींच्या प्रश्नावर बैठक घेतली होती. त्यांच्या तक्रारींवर तातडीने संबंधीतांशी चर्चा करून कार्यवाही करण्यात येईल.
-के.टी.कडलक, अप्पर जिल्हाधिकारी, सरदार सरोवर प्रकल्प कार्यालय, नंदुरबार

सरदार सरोवरची पाण्याची पातळी वाढत असतांना शेकडो बाधितांचे पुनर्वसन बाकी आहे. मुळ गावात व वसाहतींमध्ये आवश्यक सोयीसुविधा नाही. जमीन संपादनाविना बेकायदेशीररित्या बुडविणे, पुनर्वसनाची प्रक्रिया धिम्या गतीने चालविणे, सततच्या पाठपुराव्यानंतरही प्रश्न न सुटणे हा आदिवासी प्रकल्प बाधितांवर अन्यायाबरोबर अत्याचारही आहे.
-लतिका राजपूत, कार्यकर्ती, नर्मदा बचाव आंदोलन