लोकप्रतिनिधींनी सभांना गैरहजर राहणे अयोग्यच - रविंद्र पराडके

भूषण रामराजे । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदांवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आह़े सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर राज्यशासनाने ही कारवाई केली आह़े सर्वोच्च न्यायालयात चर्चिल्या गेलेल्या या विषयाला नंदुरबार जिल्ह्यातील रविंद्र पराडके यांची याचिका कारणीभूत ठरली असून त्यांच्याशी या विषयी चर्चा केली असता त्यांनी प्रशासक बसवण्याचा निर्णयाची पाठराखण करत अडीच वर्षाच्या लढय़ाची माहिती दिली़   
अडीच वर्षापूर्वी नेमकी कशासाठी याचिका दाखल केली होती़ ?  
धडगाव पंचायत समितीचे तत्कालीन सभापती काळूसिंग सुन्या पाडवी यांच्यासह सदस्य एम़एस़पावरा, विमलबाई वळवी, सुमनबाई पावरा, मिस्त्रीबाई पावरा, देवाजी वळवी, गौतम वळवी, कविता पावरा, तुकाराम पावरा हे सदस्य पंचायत समितीच्या सभांना सलग तीन वेळा गैरहजर राहिल्याचे प्रकार दिसून आले होत़े सांविधानात्मकदृष्टय़ा हा प्रकार लोकप्रतिनिधी म्हणून चुकीचा आह़े ज्यांचे प्रतिनिधीत्त्व करायचे आहे, त्यांच्या समस्या मांडण्याऐवजी गैरहजर राहिल्याने न्यायालयात धाव घेतली होती़   

सर्वात आधी कोणाकडे याबाबत तक्रार केली, तेथे काय कारवाई झाली़.?  
गैरहजेरीप्रकरणाकडे कोणीही गांभिर्याने पहात नसल्याने अडीच वर्षापूर्वी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली होती़ त्यांनी गैरहजर राहणारे सभापती आणि सदस्य यांच्याविरोधात निकाल देत कारवाईचे आदेश दिले होत़े परंतू त्याविरोधात सभापती व सदस्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती़ तेथे त्यांच्या बाजूने निकाल दिला गेला़       
सर्वोच्च न्यायालयात काय झाल़े.?
सर्वोच्च न्यायालयात अॅड़ संदीप देशमुख यांनी हायकोर्टाच्या निकालावर चर्चा करुन बाजूू मांडत विजय मिळवला़ 

सुप्रीम कोर्ट म्हणाले हे चुकीचे 
60 ऐवजी सदस्य आणि सभापती 58 दिवस गैरहजर असल्याचे सांगून हायकोर्टाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता़ यामुळे त्यांचा मार्ग मोकळा झाला होता़ परंतू याविरोधात रविंद्र पराडके यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली़ याठिकाणी दोन दिवसांपूर्वी न्यायमूर्ती ए़एम़खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्यासमोर खटल्यावर चर्चा झाली़ यात त्यांनी सदस्य आणि सभापती यांचा कालावधी विचारला होता़ यावर पाच वर्ष आणि एक वर्ष मुदतवाढ सांगितल्यानंतर हा कालावधी संपल्याचे सांगण्यात आल़े ही बाब  चुकीची असल्याचे सांगून न्यायालयाने शासनाला निर्णय घेण्याचे आदेश दिल़े