१६ रोजी जमीन कब्जा आंदोलन करण्यावर ठाम

तळोदा : नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या जमीन कब्जा आंदोलनाच्या इशारानंतर विस्थापितांना जमिनीचा ताबा देण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली असून, आतापर्यंत सात बाधितांना ताबा देण्यात आला. उर्वरितांनाही लवकरच ताबा देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सरदार सरोवर प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे शहादा, तळोदा तालुक्यात शासनाने पुनर्वसन करून जमिनीचा सातबारा दिला असला तरी ज्या खासगी शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांना देण्यात आल्या आहेत, त्याचा ताबा संबंधित शेतकरी देत नव्हते; कारण या शेतकऱ्यांना अजून शासनाने पैसे दिले नव्हते. म्हणून तेही जमिनीचा ताबा सोडत नव्हते. खासगी शेतकरी स्वतःच जमीन खेडत असत. इकडे आपल्याला जमिनीचा ताबा देण्यासाठी प्रकल्प बाधित शेतकरी सातत्याने पाठपुरावा करीत असत.

सरदार सरोवर व नर्मदा विकास विभाग, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यावर कार्यवाही करण्याऐवजी आपापली जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत असत. या तिघांच्या चिलंम तंबाखूच्या खेळामध्ये नाहक विस्थापित भरडला जात होता. त्यांच्याकडे पाठपुरावा करताना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवून अक्षरशः वैतागले होते. ११ विस्थापितांचा प्रश्न होता. शेवटी नर्मदा बचाव आंदोलनाने १६ जून रोजी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन जमीन कब्जा आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर प्रशासन खळबळून जागे झाले.

गेल्या दोन दिवसांपासून तिन्ही यंत्रणा प्रत्यक्ष कामाला लागल्या आहेत. आतापर्यंत सातजणांना जमिनीचा ताबा देण्यात आलेला आहे. तरीही अजून चारजणांना ताबा दिला नसल्याने आज, बुधवारी जमीन कब्जा आंदोलन करण्याचा निर्णय ठाम असल्याचे आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले. विस्थापितांना जमिनीचा सातबारा असताना त्यांना जमीन काढता येत नव्हती. तब्बल पाच ते सहा वर्षांच्या कालावधीनंतर जमीन मिळाल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

तथापि अजूनही चारजणांना जमिनीचा ताबा देण्याचा प्रश्न कायम असल्याने नर्मदा विकास विभागाचा जमीन कब्जा आंदोलनाच्या निर्णय कायम असून, उद्या, बुधवारी ते कब्जा करणार असल्याचे आंदोलनाचे कार्यकर्ते चेतन साळवे यांनी सांगितले आहे.

नंदुरबारात आढावा बैठक

बुधवारी नंदुरबार येथील अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीस अप्पर जिल्हाधिकारी महेश पाटील, बबन काकडे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी महेश सुधळकर, बचाव आंदोलनाच्या लतिका राजपूत, चेतन साळवे, पुण्या वसावे, ओरसिंग पटले उपस्थित होते. या वेळी विस्थापितांच्या पुनर्वसनाबाबतचा आढावा घेताना कार्यकर्त्यांनी १९४ पुनर्वसन, जमिनी असे वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. याशिवाय घर, प्लॉटचा विषयदेखील अधिकाऱ्यांपुढे उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणी ठोस कार्यवाही करण्याची मागणी कार्यकर्त्यांनी केली आहे. त्यावेळी महेश पाटील यांनी त्यावर कार्यवाही करून हे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे.