शौचालय वापराविषयी ग्रामीण भागात उदासीनताच

तळोदा तालुक्यात सन २०१७-१८ ते २०१९-२० पर्यंत एकूण सात हजार ८२१ शौचालये बांधण्यात आली आहेत. त्यासाठी तब्बल नऊ कोटी ३८ लाख ५२हजारांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. २०१९-२० या वर्षअखेरीस प्रशासनाकडून शौचालय बांधणीचे हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे. २०२०-२१ या वर्षात एकही शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट नसल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. कागदी घोडे नाचवून शौचालय बांधणीचे उद्दिष्ट प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आले असले तरी शौचालयाची उपयुक्तता अत्यल्प प्रमाणात असल्याचे वेळोवेळी निदर्शनास आले आहे.

हजारो रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या शौचालयाचा वापर करण्याऐवजी आजही ग्रामीण भागात नागरिक मोठ्या प्रमाणावर उघड्यावर शौचास जात असल्याचे चित्र दिसून येते. काही ठिकाणी बांधण्यात आलेली शौचालयाये ही वापराअभावी बंद अवस्थेत आहेत तर काही ठिकाणी शौचालयांमध्ये सरपण, जनावरांचा चारा, कडबा, गोवऱ्या इत्यादी प्रकारचे साहित्य भरलेले आढळून आले आहे. अनेक शौचालयांचे काम हे अपूर्ण अवस्थेत असून अनेक शौचालयांच्या टाक्यांचे बांधकामच केले गेले नसल्याची स्थिती आहे. नुसते अनुदान काढण्यासाठी शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण दाखवण्यात आले असून प्रत्यक्षात मात्र शौचालयांचे काम अपूर्ण अवस्थेतही पहायला मिळते. या शौचालयांची दूरवस्था झाली असून काहींचे दरवाजे गायब झाले आहेत तर काहींच्या भांड्याची नासधूस झाल्याचे चित्र पाहायला मिळते. त्यामुळे प्रशासनाकडून जरी तालुक्यात शौचालय उभारणीच्या उद्दिष्टपूर्तीचा दावा करण्यात येत असला तरी या उद्दिष्टपूर्तीची फलश्रुती असल्याचे फोल ठरत आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने २ ऑक्टोबर २०१४ पासून स्वच्छतेबाबत सुधारित धोरण आणि पर्याप्तेच्या माध्यमातून ग्रामीण समाजाला पूर्णपणे सामावून घेण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. यामध्ये महात्मा गांधीजींच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत संपूर्ण भारत स्वच्छ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. ग्रामीण क्षेत्रातील सर्वसाधारण जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणे, ग्रामीण भागातील स्वच्छतेच्या व्याप्तीची गती वाढवून २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत स्वच्छ भारतचे स्वप्न साकार करणे, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासह हगणदरीमुक्तीच्या कार्यक्रमातील जुन्या उणीवा दूर करुन तो प्रभावीपणे राबविणे, शाश्वत स्वच्छतेचा साधनांचा प्रसार करणा­ऱ्या पंचायतराज संस्था आणि सामाजिक गटांना जाणीव जागृती व आरोग्य शिक्षण याव्दारे प्रेरित करणे, पर्यावरणाच्या दृष्टीने सुरक्षित कायमस्वरुपी स्वच्छतेसाठी स्वस्त आणि योग्य तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे ही या अभियानाची उद्दिष्टे निर्धारित करण्यात आली होती. पण तळोदा तालुक्यातील सद्यस्थिती बघता या अभियानाच्या हेतूलाच हरताळ फासला गेल्याचे चित्र आहे. केवळ कागदोपत्री उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात प्रशासनाने धन्यता मानली का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी प्रत्येक पात्र लाभार्थीला १२ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. अनेक जण योजनेत बसत नसताना अनुदान मिळविण्यासाठी व स्वच्छ भारत मिशनच्या कागदोपत्री यशासाठी योजनेत बसविण्यात आले. शौचालय बांधकाम अनुदानाचा लाभ लाभार्थ्यांना देण्यात येत असताना त्याला शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असणाऱ्या या योजनेची व उद्दिष्टांची जाणीव करून दिली जाणे आवश्यक होते. त्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न होणे गरजेचे होते. मात्र तसे दिसून आले नसल्याचा अनुभव आहे. अनेकदा वरिष्ठ प्रशासनाकडून झाडाझडती झाल्यावर शौचालय बांधकाम मोहिमेला गती मिळाली. काही ठिकाणी तर गावात शौचालय बांधकामाचा ठेका देण्यात येऊन रात्रीतून शौचालय उभारली गेल्याचेही सांगण्यात येते.