लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : राज्यातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच या पदाधिका:यांच्या मानधनात शासनाने भरीव वाढ केली असून, या वाढीव मानधनाचा लाभ नंदुरबार जिल्ह्यातील 594 सरपंचांना होणार आहे. शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाचे या पदाधिका:यांनी समाधान व्यक्त केले असले तरी हे मानधन नियमित मिळण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.राज्यातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच व उपसरपंच या पदाधिका:यांना राज्यशासनाकडून दरमहा मानधन दिले जात असते. परंतु हे मानधन पंचायतींची कामे व खर्चाच्या तुलनेत अतिशय कमी होते. त्यामुळे साहजिकच त्यांच्या वेगवेगळ्या संघटनांमार्फत मानधनात भरीव वाढ करावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून करण्यात येत होती. यासाठी संघटनांनी आंदोलनेही केली होती. याशिवाय सद्या महागाईदेखील मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. यासर्व पाश्र्वभूमिवर राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने या पदाधिका:यांच्या मानधनात भरीव अशी वाढ करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणीदेखील या महिन्यापासूनच करण्यात येणार असून, तसे आदेशही तालुकास्तरावरील पंचायत समितींच्या गटविकास अधिका:यांना दिले आहे.पदाधिका:यांना देण्यात येणारे मानधन संबंधीत ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात देण्यात येणार आहे. शासन 75 टक्के रक्कम देईल तर उर्वरित 25 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीने ग्रामनिधीतून द्यायची आहे. यासाठी राज्यशासनाने या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात साधारण 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शून्य ते दोन हजार र्पयतच्या लोकसंख्येच्या सरपंचास तीन हजार, उपसरपंचास दीड हजार व आठ हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या पंचायतीच्या पदाधिका:यांना पाच हजार व दोन हजार याप्रमाणे देण्यात येणार आहे.नंदुरबार जिल्ह्यातील साधारण 594 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, उपसरपंच या पदाधिका:यांना या नवीन वाढीव मानधनाचा लाभ मिळणार आहे. या पदाधिका:यांचा जिल्हा परिषदेच्या सहायक अनुदानातून खर्च करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील 594 ग्रामपंचायतींपैकी 338 ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या दोन हजारापेक्षा कमी आहे. नंदुरबार तालुक्यात 88 , शहादा 80, नवापूर 71 व तळोद्यात 43, ग्रामपंचायती आहेत. सद्या या पदाधिका:यांना तीन ते चार महिन्यानंतर त्या-त्या पंचायतींकडून मानधन दिले जात असते. त्यामुळे नियमित दरमहा मानधन देण्याची मागणी पदाधिका:यांनी केली आहे.
राज्यशासनाने ग्रामपंचायतींच्या पदाधिका:यांच्या मानधनात वाढ केली असली तरी या मानधनाच्या विगतवारीत 75 टक्के शासन तर 25 टक्यांची वाढ ग्रामपंचायतींनी द्यावी, अशी निश्चिती केली आहे. तथापि शासनाने, अशी विगतवारी न करता संपूर्ण मानधनाचे अनुदान शासनाने द्यावे, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील पदाधिका:यांनी केली आहे. कारण जी 25 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीने मानधनासाठी द्यायची आहे त्याची तरतूद ग्रामनिधीतून करायची आहे. मात्र जिल्ह्यातील बहुसंख्य पंचायतींची आर्थिक स्थिती अत्यंत कमकुवत आहे. कारण त्यांच्याकडे ग्रामनिधीची वसुली पाहिजे त्या प्रमाणात होत नाही. परिणामी या पदाधिका:यांनादेखील नियमित मानधन देण्यास आर्थिक अडचणी येतात. येथील 70 ते 80 टक्के गावकरी रोजंदारी, मजुरी करतात. त्यांच्यापुढे स्वत:चा उदर निर्वाहाचा प्रश्न असतो. ते ग्रामपंचायतींची वसुली कोणत्या आधारावर देऊ शकतील. त्यामुळे शासनाने निदान पेसा कायद्यांतर्गत येणा:या ग्रामपंचायतींना ग्रामनिधीची अट शिथिल करावी, अशी मागणी पदाधिका:यांनी केली आहे.