अपूर्णावस्थेतील रस्ते सध्या अतिदुर्गम भागातील नागरिकांसाठी मृत्यूचे सापळे ठरू पाहात आहेत

सातपुडा पर्वत रांगेतील अतिशय तीव्र चढ-उताराचा हा भाग असल्याने २४ किलोमीटर अंतरात असलेल्या या मार्गावर ७० लहान-मोठे पूल आहेत. त्याचप्रमाणे अतिशय धोकादायक वळण असलेल्या भागात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला संरक्षण भिंती असणे आवश्यक असतानाही या रस्त्यावर अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी संरक्षण भिंती नाहीत. ज्या आहेत त्या कुचकामी आहेत. परिणामी, वाहन अडविण्यात या असफल ठरत आहेत. विशेष म्हणजे अतिशय तीव्र चढ-उतार तसेच अवघड वळणाचा हा रस्ता असल्याने रस्त्याच्या काठावरील संरक्षक भिंती मजबूत व योग्य दर्जाच्या असणे अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने अपघात घडल्यास या संरक्षक भिंती संबंधित वाहनाला खोल दरीत पडण्यापासून वाचवू शकता. परिणामी, अपघात घडला तरी मृत्यूची शक्यता ही निम्म्यापेक्षा कमी असते. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला अतिशय तीव्र सुमारे सहाशे ते आठशे फूट खोल दरी असल्याने हा रस्ता तयार करताना आवश्यक त्या तांत्रिक बाबीची पूर्तता पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारामार्फत करून घेणे गरजेचे असताना असे झालेले नाही. परिणामी, हा रस्ता कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही अद्याप अपूर्णावस्थेत आहे.

तोरणमाळपासून सिंधिदिगरपर्यंत ज्या भागात रस्त्यांची निर्मिती केली जात आहे. तो रस्ता पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्यापूर्वी अनेक ठिकाणी खचला व उखडला आहे. रस्त्यावरची मुख्य धावपट्टी खड्ड्यांच्या साम्राज्याने डोलत आहे तर अनेक ठिकाणी कच्चा रस्ता असल्याने येथून मार्गक्रमण करताना वाहनचालकांना नेहमीच तारेवरची कसरत करावी लागते. परिणामी, या रस्त्यावर अपघाताची शक्यता ही सर्वाधिक असते. रविवारी या रस्त्यावर झालेला अपघात हा रस्त्याच्या निकृष्ट दर्जामुळे व अपूर्ण अवस्थेत रस्ता असल्याने झाला आहे. यात आठ जणांना आपला जीव गमवावा लागला तर अनेकांना कायमचे अपंगत्व येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. असे असतानाही सहा महिन्यांच्या कालावधीत या अतिदुर्गम भागात दोन मोठे अपघात होऊन यात १४ नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागल्याची घटना घडल्यानंतरही पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या अधिकाऱ्यांचे डोळे उघडलेले नाही. रस्त्याची आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. ठेकेदारावर अटी व शर्तींचा भंग केल्याप्रकरणी कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. परिणामी, अपघातात बळी पडलेल्या नागरिकांच्या मृत्यूला संबंधित विभागाचे अधिकारी व ठेकेदार जबाबदार असल्याने आता त्याच्यावरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची गरज आहे.

दिलेल्या मुदतीत हा रस्ता पूर्ण होऊन कार्यान्वित होणे अपेक्षित होते; मात्र वन विभागामार्फत परवानगी उशिरा मिळाल्याने रस्त्याचे काम रखडले. रस्ता नियमानुसार करण्यात येईल, अवघड वळणांवर संरक्षक भिंती बांधल्या जातील, त्याचप्रमाणे मार्च २०२२ अखेर या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात येऊन तो वाहतुकीसाठी सर्व तांत्रिक बाबी तपासल्यानंतर खुला करण्याचा प्रयत्न आहे. रविवारी झालेला अपघात हा दुर्दैवी असून, भविष्यात या रस्त्यावर घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी विशेष दक्षता बाळगली जाईल. -संदीप पाटील, शाखा अभियंता, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना.