रोजंदारीवरील शिक्षकांना नियुक्ती पत्र नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोठार : शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहात कार्यरत असणाऱ्या तासिका व रोजंदारी तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षासाठी नियुक्ती आदेश न मिळाल्याने कर्मचाºयांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, रोजंदारी कर्मचाºयांना सुरू झालेल्या शैक्षणिक वर्षात रूजू केले गेले नाही तर त्यांच्यावर बेरोजगारीचे संकट येणार आहे.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालवण्यात येणाºया शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहात मोठ्या प्रमाणात शिक्षक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांची पदे रिक्त आहेत. यात शिक्षक, शिपाई, कामाठी, स्वयंपाकी, इत्यादी पदांचा समावेश आहे. रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून आदिवासी विकास विभागामार्फत मागील १५ ते २० वर्षांपासून रिक्त पदांवर तासिका तसेच रोजंदारी तत्वावर शिक्षक व इतर कर्मचाºयांची नियुक्ती करून वेळ मारून नेली जाते. या रोजंदारी कर्मचाºयांच्या नियुक्तीमुळे आश्रमशाळेतील अध्यापनाचे काम सुरळीत व गुणवत्तापूर्ण होण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होत असते.
दरवर्षी शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम व द्वितीय सत्राच्या सुरूवातीला या रोजंदारी कर्मचाºयांना संबंधित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यकायाकडून तात्पुरत्या स्वरूपाचा नियुक्ती आदेश मिळत असतो. मात्र या वर्षाचे शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन आठवडाभराचा कालावधी होवूनदेखील या रोजंदारी कर्मचाºयांना आदिवासी विकास विभागाकडून प्रथम सत्रातील नियुक्तीबाबत कोणत्याही प्रकारचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत.
एकीकडे आदिवासी विकास विभागाने शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेतील नियमित शिक्षक व इतर कर्मचाºयांना १५ जूनपासून शाळेत हजर होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र अद्यापपर्यंत शाळा सुरू करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय झाला नसला तरी आश्रमशाळेतील शिक्षक व कर्मचारी शाळेत नियमित उपस्थित राहत आहे.
अनलॉक लर्निंग उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना घरपोच पाठ्यपुस्तके व इतर साहित्य पोहचविण्याबाबत नियोजन व कार्यवाही आश्रमशाळेतील शिक्षक व इतर कर्मचाºयांकडून सुरू असतांना रोजंदारी कर्मचाºयांना कोणत्याच प्रकारचे आदेश न मिळाल्याने रोजंदारी कर्मचाºयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता पसरली आहे.
विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलविण्ययात येत नसल्यामुळे रोजंदारी कर्मचाºयांना या शैक्षणिक वर्षातील प्रथम सत्राच्या नियुक्तीबाबत रोजंदारी कर्मचाºयांना नियुक्ती आदेश देण्यात आले नसल्याचा अंदाज आहे. हे खरे असल्यास यापुढे विद्यार्थ्यांना जोपर्यंत शाळेत बोलाविण्यात येत नाही, तोपर्यंत या कर्मचाºयांनाही शाळेत बोलविण्यात येणार नसल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कर्मचाºयांवर बेरोजगारी होऊन उपासमारीची वेळ येणार आहे. याबाबत रोजंदारी कर्मचारी कृती समितीने आदिवासी विकास विभागाचे नाशिक आयुक्त व अप्पर आयुक्तांच्या नावे तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी यांना निवेदन देऊन तासिका व रोजंदारी कर्मचाºयांचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम सत्रापासून नियुक्ती आदेश मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.
दरम्यान, लॉकडाऊनच्या कालावधीत प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री यांनी कामावर असलेल्या मजूर व कर्मचाºयांना कामावरून काढून टाकू नये. त्यांच्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना पाठींबा द्यावा, असे आवाहन केले आहे म्हणून व आतापर्यंत या कर्मचाºयांनी दिलेली सेवा यांचा विचार न करता तासिका व रोजंदारी कर्मचाºयांना कामावर न घेणे अन्यायकारक ठरेल असेदेखील निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.


आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहामध्ये तासिका व रोजंदारी तत्वावर काम करणाºया शिक्षक, कर्मचाºयांचे मागील दोन ते तीन महिन्यांचे वेतनदेखील थकले आहे. तळहातावर पोट असणाºया या तासिका व रोजंदारी कर्मचाºयांचे वेतन थकल्याने त्यांच्यापुढे ऐन लॉकडाऊनच्या कालावधीत उदरनिवार्हाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात या कर्मचाºयांच्या अडचणीत वाढ होऊन त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊ नये म्हणून तासिका व रोजंदारी कर्मचाºयांचे थकीत वेतनदेखील तात्काळ अदा करण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनात कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

चालू शैक्षणिक वर्षात आम्हाला नियुक्ती आदेश मिळलेले नाही. दरवर्षी नियमित सेवेत असणाºया कर्मचाºयांइतकेच काम आम्हीदेखील करीत असतो. आम्हाला जर दर वर्षी प्रमाणे नियुक्ती मिळाली नाहीत आमच्यावर बेरोजगारीचे संकट ओढवेल. त्यामुळे आम्हाला नियुक्तीचे आदेश मिळावे.
-खुशाल पवार, रोजंदारी शिक्षक, तळोदा प्रकल्प.