नंदुरबार : सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेमुळे महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पूर्वी दिलेले वेतनाचे लाभ वसूल करण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
महविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २०१० अंतर्गत १५ फेब्रुवारी २०११ नुसार सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेमुळे मिळालेले लाभ राज्य शासनाने ७ डिसेंबर २०१८ व १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आले आहेत. तब्बल आठ वर्षानंतर शासनाने सदर शासन निर्णयाने लाभ रद्द केले असल्यामुळे कबचौ उमवि विद्यापीठस्तरीय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष तथा सिनेट सदस्य जी.वाय पाटील व ऋषिकेश सुभाष चित्तम आणि इतर २१५ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी वरील अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द व्हावेत म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सदर शासन निर्णयामुळे डिसेंबर २०१८ पूर्वी ज्या कर्मचाऱ्यांनी कालबद्ध पदोन्नती लाभ घेतले आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांकडून वसुलीचे आदेश दिले आहेत. यामुळे गेल्या अडीच वर्षापासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन प्रस्ताव स्वीकारले जात नाही. त्यामुळे निवृत्तीवेतन मिळत नाही तसेच सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ अद्याप मिळालेला नाही म्हणून ऋषिकेश चित्तम व जी.वाय पाटील आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी ॲड. नरसिंह जाधव यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
न्या.एस. व्ही.गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने शासनाला व संबंधितांना नोटीस काढली आहे व याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या वसुलीस तूर्तास स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. नरसिंह जाधव व ॲड. राकेश सी. ब्राम्हणकर यांनी काम पाहिल्याची माहिती सिनेट सदस्य तथा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जी.वाय.पाटील यांनी दिली.