प्रेमासाठी उंबरठा ओलांडला जातीचा, पण शासनाकडून निधी मिळेना खात्रीचा

गेल्या वर्षात केंद्र सरकारने योजनेसाठी २० लाख रुपये रक्कम पाठवून दिली असताना, राज्य शासन मात्र योजनेत सहभागी निधीच देत नसल्याची माहिती आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना या योजनेंतर्गत ५० हजार रुपये रोख देण्याची तरतूद आहे. निर्धारित कागदपत्रे दिल्यानंतर जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागातर्फे नवविवाहित दाम्पत्याला संसार उभा करण्यासाठी मदत करुन प्रोत्साहन देत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे, परंतु जानेवारी, २०१७ नंतर जिल्ह्यातून अनुदानाची मागणी करणाऱ्या एकाही जोडप्याला समाजकल्याण विभाग मदत करू शकलेला नाही. शासनाच्या कन्यादान योजनेपासून वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी जिल्हा परिषदेकडून विशेष तरतूद वगैरे होत नसल्याने, हे लाभार्थी सातत्याने जिल्हा परिषदेत चकरा मारत असल्याचे दिसून आले आहे. काही दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा होण्याची अपेक्षा होती, परंतु ती चर्चाही झालेली नसल्याने निधी मिळणार कधी, याकडे लक्ष लागून आहे. येत्या काळात निधी वितरण होणार किंवा कसे, याची माहिती संबंधित विभाग देत नसल्याने लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

२०१७ पासून दर महिन्याला तीन प्रस्ताव

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या युवक-युवतींना या योजनेचा लाभ देण्याची तरतूद आहे. योजनेसाठी विविध कागदपत्रांसह विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सक्तीचे आहे. २०१७ पासून समाजकल्याण विभागाकडे दर महिन्याला दोन ते तीन जण प्रस्ताव देत असल्याची माहिती समोर आली आहे. कोरोना महामारीच्या दरम्यानही समाजकल्याणकडे नव विवाहित दाम्पत्यांनी अर्ज सादर केल्याची माहिती आहे, परंतु त्यांच्या अर्जांवर अद्यापही कामकाज झालेली नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे. योजनेतील लाभ मिळण्याबाबत ठाेस अशी माहिती देण्यात आलेली नाही.

अशी मिळते मदत

१ फेब्रुवारी, २०१० पूर्वी आंतरजातीय विवाह झाला असल्यास, १५ हजार रुपये आणि त्यानंतर विवाह झाला असल्यास ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते.