पालकमंत्र्यांनी घेतला जिल्ह्यातील कोरोनाचा ऑनलाईन बैठकीत आढावा

दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोजित कोरोना आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. रघुनाथ भोये, उपविभागीय अधिकारी चेतन गिरासे आदी उपस्थित होते.

ॲड. पाडवी म्हणाले, ग्रामीण भागातून कोरोनाबाधितांना रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून आणण्यात यावे. तीव्र लक्षणे असलेल्या रुग्णांना कोविड रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य करावे. कोणत्याही परिस्थितीत नातेवाईक रुग्णांसोबत फिरणार नाही याची दक्षता रुग्णालयांनी घ्यावी. जिल्हा रुग्णालयात येणाऱ्या नातेवाईकांचे याबाबत समुपदेशन करण्यात यावे. कोरोनाबाधित व्यक्तींनी अलगीकरण कक्षात दाखल व्हावे, यासाठी त्यांचे समुपदेशन करताना ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य घेण्यात यावे.

प्रशासनाच्या प्रयत्नांना लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. लसीकरणाबाबत नागरिकांना लोकप्रतिनिधींमार्फत आवाहन करण्यात यावे. ग्रामपंचायतीमार्फत मास्क घेण्याबाबत नियोजन करण्यात यावे. कोरोनाबाधितांवर उपचारासाठी अधिक डॉक्टरांची सेवा जिल्ह्यासाठी मिळण्यासाठी संबंधित मंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

न्यूक्लिअस बजेटमधून औषधांसाठी निधी

खासगी रुग्णालयात कोरोना आजारामुळे दाखल झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या रुग्णास रेमडेसिविर इंजेक्शनवर येणारा खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग यांना न्युक्लिअस बजेटमधून १० लाख रुपयांपर्यंत निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ॲड. पाडवी यांनी दिली.

रुग्णाचे उत्पन्न ८ लाखांपर्यंत असावे. खासगी रुग्णालय महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत नसावे. आदिम जमाती, विधवा, परितक्त्या निराधार महिला, अपंग, दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांचा प्राधान्याने विचार करण्यात यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासीबांधवांना उपचारासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही. कोविडविषयक उपाययोजनांसाठी आदिवासी विभागातर्फे १७२ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले.

आरोग्य संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली असून एमडी डॉक्टर देण्याविषयी येत्या २१ तारखेला आदेश निर्गमित करण्यात येणार आहेत. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून त्यांना जिल्ह्याला अधिक प्रमाणात रेमडेसिविर इंजेक्शन देण्याबाबत विनंती केली असल्याची माहितीदेखील ॲड. पाडवी यांनी दिली.

डॉ. भारूड म्हणाले, कोरोनाविषयक माहिती देण्यासाठी संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात लसीकरण मोहिमेला वेग देण्यात येत आहे. शहादा येथील ऑक्सिजन सुविधा असलेल्या कोविड सेंटरचे काम पूर्ण झाले असून ते क्रियान्वित होत आहे. तळोदा येथेदेखील ऑक्सिजन खाटांची संख्या वाढविण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. प्रशासनातर्फे ग्रामीण भागातील लसीकरण मोहिमेला वेग देण्यात आला आहे. प्रत्येक पंचायत समितीला दोन वाहनांची सोय करत ग्रामीण भागात लसीकरण शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागातील अलगीकरण कक्षात ४५० कोरोनाबाधित व्यक्ती दाखल झाले आहेत. या अलगीकरण केंद्रात आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लक्षणे आढळलेल्या बाधित व्यक्तींना कोविड रुग्णालयात संदर्भित करण्यात येत आहे. मोठ्या गावांत लसीकरणासाठी शिबिरांचे आयोजन होत आहे, अशी माहिती श्री. गावडे यांनी दिली.

शहादा येथील डेडिकेडेड कोविड केअर सेंटरचे उद्घाटन

पालकमंत्री ॲड. पाडवी यांच्या उपस्थितीत ऑक्सिजन खाटांची व्यवस्था असलेल्या शहादा येथील डेडिकेटेड कोविड केअर सेंटरचे ऑनलाईन उद्घाटन करण्यात आले. येथील दोन इमारतीत प्रत्येकी ५० याप्रमाणे १०० रुग्णांवर उपचार करण्यात येणार आहे. या कोविड सेंटरमुळे नंदूरबार येथील शासकीय रुग्णालयावरील ताण कमी होईल, असे ॲड. पाडवी यावेळी म्हणाले.

आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृह इमारतीत हे केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या कोविड केअर सेंटरला १० व्हेंटिलेटर्सची सुविधा देण्यात आली आहे, तसेच समन्वयक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह इतर चार डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पालकमंत्र्यांनी सूचना केल्यानुसार परिचारिका मनीषा पावरा यांच्या हस्ते फीत कापून डेडिकेटेड कोविड केअर सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आले.