विद्यार्थ्यांना उपस्थिती भत्ता यंदा न देण्याचा शासनाचा निर्णय- शिक्षक परिषदेचा आंदोलनाचा इशारा

याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांची शालेय उपस्थिती टिकवावी त्यांच्या स्थलांतराचे प्रमाण कमी व्हावे गळती व स्थगिती थांबवावी या उद्देशाने शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील तसेच दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थ्यांना प्रतिदिन एक रुपया उपस्थिती भत्ता देण्याचे शासन निर्णयाद्वारे धोरण ठरवले आहे. परंतु कोरोनाच्या या जागतिक महामारीच्या काळात शाळा बंद असल्याने शिक्षण संचालक प्राथमिक यांनी यंदाचा उपस्थिती भत्ता स्थगित करण्याबाबत आदेशित केले आहे. महागाईच्या या काळात एक रुपया प्रति दिन (वार्षिक २२० रुपये) उपस्थिती भत्ता देऊन शासनाने या विद्यार्थ्यांची एकप्रकारे थट्टाच केलेली आहे. यापूर्वी देखील शिक्षक परिषदेने प्रतिदिन दहा रुपये उपस्थिती भत्ता मिळावा, अशी मागणी शिक्षक परिषदेने शासनाकडे वारंवार केलेली आहे. सदर स्थगिती आदेश तत्काळ मागे घ्यावा, वंचित उपेक्षित विद्यार्थ्यांना जागतिक महामारीच्या काळात मदतीचा हात पुढे करून उपस्थिती भत्ता देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी निवेदनाद्वारे केली असल्याची माहिती राज्य सहकार्य पुरुषोत्तम काळे यांनी कळविले आहे.

उपस्थिती भत्ता वाटपावर लावलेली स्थगिती उठवावी अन्यथा जिल्हा शाखेच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य कार्यवाह पुरुषोत्तम काळे व जिल्हाध्यक्ष आबा बच्छाव यांनी दिली.