गावठाणचे हद्दी व क्षेत्रवाद कमी होतील

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : देशातील ड्रोनद्वारे स्वातंत्र्योत्तर सर्वात मोठे सर्वेक्षणाचे काम राज्यात होत असून जिल्ह्यात होणा:या या सर्वेक्षणाद्वारे गावठाण हद्द निश्चित करण्यात येईल. गावठाणामधील रहिवाशांना अचूक नकाशा व सनद उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भुमी अभिलेख एस. चोक्कलिंगम यांनी केले.
छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यमंदीर येथे ग्राम विकास विभाग, भूमी अभिलेख विभाग व भारतीय सर्वेक्षण विभाग डेहराडून यांच्या संयुक्त सहभागाने करण्यात येणा:या नंदुरबार जिल्ह्यातील ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन प्रकल्प मोजणी कार्यशाळेच्या उदघाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. हिना गावीत, आमदार डॉ. विजयकुमार गावीत, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप जगदाळे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी वसुमना पंत (नंदुरबार), अविनाश पंडा (तळोदा), निवासी उपजिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, उपसंचालक भूमी अभिलेख मिलींद चव्हाण, जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख महेश खडतरे आदी उपस्थित होते. चोक्कलिंगम म्हणाले, आतापयर्ंत सर्व सर्वेक्षणे पारंपारिक पध्दतीने करण्यात आली आहेत. आता ते ड्रोनच्या सहाय्याने नव्या तंत्रज्ञानाद्वारे करण्यात येणार आहे. या सव्र्हेक्षणाद्वारे जनतेला त्यांचा हक्क अचूक कागदपत्रांद्वारे मिळणार आहे.  गावठाणाच्या हद्दीतील ग्रामपंचायत मिळकत, शासनाच्या मिळकती व सार्वजनिक जागा तसेच प्रत्येक मिळकतीच्या सीमा व क्षेत्र निश्चित होतील. परिणामी गावठाणातील मिळकतींचे हद्दी व क्षेत्राचे वाद कमी प्रमाणात उद्भवतील, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ. भारुड म्हणाले, ड्रोनद्वारे गावठाण मोजणी प्रकल्प हा महत्वाकांशी व जनताभिमुख प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प जिल्ह्यात यशस्वीपणे राबविण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व संबधीत अधिकारी यांनी त्यांचे कर्तव्य व त्यांना सोपविण्यात आलेल्या जबाबदा:या योग्यरितीने पार पाडाव्यात. सव्र्हेक्षणासाठी गट विकास अधिकारी यांनी तालुकास्तरावर व ग्रामपंचायत स्तरावर दर आठवड्याला आढावा घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.  गट विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी (पंचायत), ग्रामसेवक व तलाठी उपस्थित होते.    

या मोजणी कामामुळे गावठाणातील प्रत्येक मिळकतीचे मालकी हक्काचे मालमत्ता पत्रक तयार होईल, ग्रामपंचायतीला गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवाणगी, अतिक्रमण निमरुलन यासाठी कायदेशीर आधार असणारा अभिलेख व नकाशा उपलब्ध होईल. याद्वारे  सर्व मालमत्ता या        मालमत्ताकराचे व्याप्तीत येतील आणि त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या महसूलात वाढ होईल, मालमत्ता नमुना-8 नोंदवही आपोआप तयार होईल.