पाच वर्षात 201 हेक्टर क्षेत्राला फळ विमा संरक्षण

नंदुरबार : कृषी विभागाकडून फळ बागायतदार शेतक:यांसाठी लागू केलेल्या हवामानआधारित फळपीक विमा योजनेत जिल्ह्यात उत्पादित होणारे एकच फळ समाविष्ट असल्याने ही विमा योजना शेतक:यांसाठी मृगजळ ठरत आह़े विम्याचे हप्ते भरुनही लाभाची शाश्वती नसल्याने शेतकरी यातून बाहेर पडत आहेत़ परिणामी 2012 ते 2017 या पाच वर्षात केवळ 143 शेतकरी विमा योजनेत सहभागी झाल्याचे दिसून आल़े 3 लाख 17 हजार शेतीक्षेत्र असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यात दोन लाख 72 हजार क्षेत्रावर हंगामी तर साधारण 30 हजार हेक्टरवर फळबागा लागवड करण्यात येत़े यात प्रामुख्याने केळी, पपई, पेरु, डाळींब, लिंबू यासह विविध फळ पिकांचा समावेश आह़े या फळ पिकांना नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण देण्यासाठी कृषी विभागाकडून दरवर्षी फळपिक विमा योजना लागू करण्यात येत़े शेतक:यांकडून क्षेत्रनिहाय विमा उतरवण्याच्या या प्रक्रियेला एक किंवा दोन दिवसांची मुदत देण्यात येऊन त्यांचा पिकांचा विमा उतरवण्याचा प्रकार गेल्या काही वर्षापासून सुरु आह़े प्रामुख्याने पिकाला संरक्षण देण्याची ही योजना शेवटच्या शेतक:यार्पयत पोहोचवण्याची जबाबदारी असताना विभागाकडून तातडीने विमा करण्यात येत असल्याने फळबागायतदार यापासून वंचित राहत असल्याचे सांगण्यात येत आह़े तर विमा करुनही परतावा मिळण्याची हमी नसल्याने शेतकरी या विमा योजनेपासून लांब राहत असल्याचेही कारण समोर आले आह़े 2012 पासून या योजनेत समाविष्ट झालेल्या शेतक:यांपैकी 2014-15  या वर्षात गारपीटग्रस्त असलेल्या तीनच शेतक:यांना लाभ देण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आह़े केळी वगळता इतर पिकांचा योजनेत न होणारा समावेश ख:या अर्थाने चिंतेचे कारण असून यासाठी कृषी विभागाने शेतक:यांची भेट घेत योजना समजावून देण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आह़े 2012-13 या वर्षात जिल्ह्यातील 66 शेतक:यांनी फळपिक विमा योजनेत सहभाग दिला होता़ यातून 109 हेक्टर क्षेत्र विम्याखाली होती़ यासाठी शासनाने 1 कोटी 9 लाख रुपयांचे हप्ते भरले होत़े यातून त्याच वर्षी शेतक:यांना 81 लाख 95 हजार रुपयांची भरपाई मिळाली होती़ सर्व 66 शेतकरी यासाठी पात्र ठरले होत़े 2013-14 या वर्षात विमा योजनेत 30 शेतकरी सहभागी झाले होत़े यातून 31 हजार 49 हेक्टर क्षेत्र संरक्षणाखाली आले होत़े यातून 3 शेतक:यांना 1 लाख 19 हजार रुपयांची भरपाई देण्यात आली होती़ 2014-15 या वर्षात तब्बल 150 शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले होत़े यातून 206 क्षेत्र संरक्षित झाले होत़े यावर्षात 57 शेतक:यांना 22 लाख 73 लाख रुपयांची मदत देण्यात आली होती़ शासनाकडून 1 कोटी 55 लाख 13 हजार रुपयांचा विमा हप्ता जमा करण्यात आला होता़ यात शेतक:यांचे 24 लाख तर शासनाकडून 7 लाख 75 हजार रुपयांची सबसिडी देण्यात आली होती़ याचवर्षात गारपीटग्रस्त तीन शेतक:यांना 1 लाख 77 हजार रुपयांची मदत देण्यात आली होती़ 2016-17 या वर्षात 143 शेतक:यांनी विमा करवून घेतला होता़ यातून 201़ 34 हेक्टर क्षेत्र संरक्षित झत्तले होत़े यासाठी 2 कोटी 45 लाख 61 हजार 144 रुपयांचे हप्ते भरण्यात आले होत़े परंतू एकाही शेतक:याला भरपाई देण्यात आली नव्हती़ विशेष म्हणजे यावर्षी दुष्काळी स्थिती असतानाही मदत मिळाली नाही़