अखेर केशरी कार्डधारकांना रेशन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : गेल्या पाच वर्षांपासून शासनाच्या रेशनपासून वंचित राहिलेल्या केशरी शिधापत्रिका धारकांना कोरोना या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यशासनाने कमी किमतीत रेशन देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्यामुळे तळोदा तालुक्यातील साधारण साडेतीन हजार लाभार्र्थींना धान्याचा फायदा होणार आहे. प्राधान्य कुटुंब योजनेत निर्धारित लक्षांकामुळे खरोखर गरजू असतांना त्यांना धान्य मिळत नव्हते. आता स्वतंत्र धान्य मिळणार असल्याने समाधान व्यक्त केले जात आहे.
कोरोना महामारीचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाने संपूर्ण महिनाभर लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. साहजिकच यामुळे संचारबंदी लागू केली आहे. संचार बंदीमुळे जनजीवनदेखील प्रभावीत झाले आहे. परिणामी शेतीच्या कामाबरोबरच रोजगार हमीची कामेदेखील ठप्प झाली आहेत. गरीब जनतेपुढे रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काम धंद्यांअभावी त्यांची उपासमारी होऊ नये म्हणून केंद्र शासनाने मार्च ते मे पर्यंतचे तीन महिन्याचे रेशन नाममात्र किंमतीत उपलब्ध करून दिले आहे. या उपरांतही त्यांना एप्रिल महिन्यापासून आणखीन मोफत धान्य देण्याची कार्यवाही केली आहे. या दोन्ही शासनाच्या रेशनचा लाभ अंत्योदय, पिवळे व पी.एच.एस. अर्थात प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांनाच लाभ मिळत आहे.
या योजनेतून केशरी कार्डधारकांना वगळण्यात आल्यामुळे शासनाच्या अशा दुजाभावाच्या धोरणाबाबत या लाभार्थ्यांमध्ये कमालीचा नाराजीचा सूर व्यक्त केला जात होता. आधीच गेल्या पाच वर्षांपासून तत्कालीन शासनाने त्यांचे रेशन बंद केले होते. खरोखर गरजू असतांना केवळ दारिद्र्य रेषेचे अथवा पी.एच.एस. योजनेची शिधा पत्रिका नसल्यामुळे स्वस्त धान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर तरी दिलासा मिळणे अपेक्षित होते. तथापि ठाकरे सरकारने केशरी शिधापत्रिका धारकांच्या मागणी बाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन त्यांनाही कमी किंमतीत रेशन देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. आठ रूपये किलो गहू व १२ रूपये किलो तांदूळ या दराने माल देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे तळोदा शहराबरोबरच ग्रामीण भागातील साधारण साडे तीन हजार केशरी शिधापत्रिकाधारकांना फायदा होणार आहे. हे धान्य फक्त एप्रिल ते जून या तीन महिन्याच्या कालावधी पर्यंतच मिळणार आहे.
वास्तविक यातील ६० ते ७० टक्के कुटुंबे खरोखर दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहेत. मात्र २०११ पासून दारिद्र्य रेषेचा सर्वे न झाल्यामुळे या कुटुंबांना नाईलाजास्तव केशरी शिधापत्रिका घ्यावी लागली आहे. अशा कुटुंबांना आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने गेल्या वर्षापासून प्राधान्य कुटुंब योजना सुरू केली असली तरी जिल्हा पुरवठा विभागाकडून निर्धारित लक्षांक दिल्यामुळे त्याचा फटका यांना बसत असल्याची व्यथा त्यांनी बोलून दाखविली आहे.
तळोदा तालुका आदिवासी बहुल आहे. त्यामुळे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची संख्यादेखील मोठी आहे. केवळ मर्यादीत लक्षांकामुळेच त्यांना स्वस्त धान्यापासून उपेक्षित राहावे लागत आहे. पाच ते सहा महिन्यांपूर्वी यातील बहुसंख्य कुटुंबांनी पुरवठा शाखेकडे प्रतिज्ञा पत्रेही भरल्याचे ही कुटुंबे सांगतात. निदान जिल्हा प्रशासनाबरोबरच लोकप्रतिनिधींनी प्राधान्य कुटुंबाचा तालुक्यातील लक्षांक वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी लाभार्थ्यांची मागणी आहे.

तळोदा तालुक्याची लोकसंख्या साधारण एक लाख ५९ हजार इतकी आहे. त्यात एक लाख २७ हजार लोकांना अंत्योदय, पिवळे व पी.एच.एस. योजनेत समाविष्ट केले आहे. म्हणजे एवढ्या लोकांना शासनाच्या स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ मिळत आहे. वरील आकडेवारी पाहता तालुक्यातील ८० टक्के लोकांना रेशन दिले जात असल्याचे सांगितले जात आहे, असे असले तरी अजूनही साडेतीन हजार केशरीकार्डधारक आहेत. त्यापैकी ६० ते ७० टक्के शिधापत्रिकाधारक खरोखरच गरजू आहेत. मात्र रेशनचा फायदा धनदांडगेच घेत आहेत. प्रशासनाने याबाबत खरोखर चौकशी केली तरी निश्चितच अशा कुटुंबांचे पितळ उघडे पडणार आहे. परंतु आतापावेतो कोणत्याच प्रशासनाने ही हिंमत्त दाखविली नाही. त्यामुळे त्यांचेही फावते आहे. येथील महसूल प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी अविशांत पांडा हे कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी याबाबत लक्ष घातले तर निश्चित बेकायदेशीर लाभ घेणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या जावून गरजुंना रेशनचा फायदा मिळेल. त्यासाठी सरसकट चौकशी मोहिम हाती घेण्याची आवश्यकता आहे.

मोल मजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहे. खरोखर दारिद्र्य रेषेत जीवन जगत असतांना केवळ केशरी रंगाच्या शिधापत्रिकामुळे धान्य मिळत नाही. मर्यादीत पी.एच.एस. योजनेच्या लक्षांकामुळे लाभ दिला जात नाही. आता राज्य शासनाने कोरोना या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्याचे धान्य कमी किंमतीत देणार आहे. त्यानंतर पुन्हा महागडे धान्य खावे लागेल. निदान प्रशासनाने आम्हा गरीब कुटुंबांना आधी प्राधान्य देवून या योजनेत बसवावे.
-सुनंदा बोरसे, लाभार्थी, तळोदा