अखेर केळी कटाई सुरू; भाव मात्र मातीमोल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : कोरोना महामारीमुळे धास्तावलेल्या मजूर वर्गाची प्रशासन आणि पोलिसांनी समजूत काढल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या केळीची कटाई सुरू झाली आहे. तथापि व्यापाऱ्यांकडून अतिशय स्वस्तात खरेदी केली जात असल्यामुळे उत्पादनाचा खर्चही निघत नसल्याची शेतकºयांची व्यथा आहे. व्यापाºयांच्या अडवणुकीच्या धोरणाबाबत जिल्हा प्रशासनाने दखल घ्यावी, अशी शेतकºयांची मागणी आहे.
कोरोना या महामारीचे देशावरील संकट अधिकच गडद होत आहे. आता जिल्ह्यातही त्याने आपले डोकेवर काढले आहे. त्यामुळे शेतमजुरांमध्येदेखील त्यांची प्रचंड दहशत पसरली आहे. या मजुरवर्गाने शेतीच्या कामावर जाणे ही बंद केले होते. मजुरांचा फटका केळी उत्पादक शेतकºयांना बसला होता. कारण परराज्यातून येणाºया केळीच्या वाहनचालकाच्या संसर्गामुळे मजूर वर्ग केळीची कापणी करण्यास पुढे येत नव्हते. त्यामुळे परिपक्व झालेल्या केळीच्या बागाचे नुकसान होत असे. परिणामी त्रस्त शेतकºयांनी महसूल प्रशासनास निवेदन दिले होते. त्यात धास्तावलेल्या मजुरांची भिती काढण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार तहसीलदार पंकज लोखंडे, पोलीस निरीक्षक नितीन चव्हाण, फौजदार ज्ञानेश्वर पाकळे यांनी शेतकरी, शेतमजूर, व्यापारी यांची बोरद येथे बैठक घेतली होती. त्यांनी मजुरांची भिती काढून वाहनचालकांची आरोग्य तपासणी केली जात असते. त्यामुळे संसर्गाची शक्यता नसते. त्याच बरोबर मजुरांना मास्क व सॅनिटायझर उपलब्ध करून देण्याची सूचना व्यापाºयांना केली आहे. त्यानंतर बोरद, मोड, तळवे, मोरवड, मोहिदा, धानोरा, खेडले परिसरातील शेतकºयांची केळीची कटाई सुरळीत झाली असली तरी केळीच्या दरात प्रचंड घसरण झाली आहे.
पिलबाग तर सोडा नक्तीलाच २५० ते ३०० रूपये दराने मागणी केली जात आहे. व्यापारी संगनमत करून अडवणुकीचे धोरण घेत असल्याचा शेतकºयांचा आरोप आहे. कोरोनामुळे वाहतुकीची कटकट, मालाची मागणी अशा सबब सांगून शेतकºयांची प्रचंड आर्थिकलूट करीत असल्याचेही शेतकरी सांगतात. वास्तविक केळीचे रोप लावणीपासून तर परिपक्वहोण्यापर्यंत लाखो रूपये खर्चकरावा लागला आहे. शिवाय वाढत्या तापमानामुळे केळीचे घडच झाडावरून सटकत आहे.
साहजिकच शेतकºयांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यात आता सातत्याने घसरणाºया दराने भर घातली आहे. शेजारच्या जळगाव जिल्ह्यात ७०० रूपये दर आहे. एवढेच नव्हे शहादा तालुक्यातही ५०० पेक्षा अधिक दर आहे. मग तळोदा तालुक्यातील शेतकºयांच्या बाबतीतच का? व्यापारी अडवणुकीचे धोरण घेत आहेत, असा सवाल उपस्थित करून प्रशासनही यात दखल घेत नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने तरी व्यापारी शेतकºयांची बैठक घेऊन केळीच्या दराबाबत निश्चित समाधानकारक तोडगा काढावा, अशी शेतकºयांची मागणी आहे. केळी, पपईच्या वाहतुकीबाबत प्रशासनाने शिथिलतेचे धोरण घेतले आहे, असे असतांना केवळ वाहतुकीच्या अडचणीचे कारण पुढे करून केळी उत्पादकांची आर्थिक लूट केली जात असल्याचे शेतकरी म्हणतात. त्यामुळे ठोस उपाययोजना करण्याची अपेक्षा आहे.