खतांच्या वाढीव भावाविरोधात शेतकऱ्यांनी दिला आंदोलनाचा इशारा

देशातील रासायनिक खते तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी रासायनिक खतांच्या किमतीत प्रचंड वाढ केली आहे. प्रत्येक खताच्या गोणीमागे २०० रुपयांपासून ते ४०० रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या माथी मोठा आर्थिक बोजा लादला गेला आहे. एवढेच नव्हे तर डीएपी, मिश्रा खत, पोटॅश व सुफला अशा पिकास पोषक असणाऱ्या खतांच्या किमतीतदेखील मोठी वाढ केली आहे. संबंधित रासायनिक खतांच्या कंपन्यांच्या मनमानीमुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात किमती वाढवूनदेखील केंद्र व राज्य सरकार त्यांना आवर घालायला तयार नाही. उलट त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी साफ दुर्लक्ष केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. वास्तविक गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना सलग नैसर्गिक आपत्तीला तोंड द्यावे लागत असून, यामुळे उत्पादनात प्रचंड घट येऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. अगदी उत्पादनावर केलेला खर्चदेखील निघत नाही आहे. असे असताना कंपन्यांनी खतांच्या किमतीत भरघोस वाढ केली आहे. त्यामुळें शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष व्यक्त केला जात आहे.

प्रत्यक्षात कृषी बाजार मंडईत समाधानकारक भाव मिळत नाही. व्यापारी शासनाचा हमी भावदेखील द्यायला तयार होत नाही. शेतकऱ्यांना कवडीमोल किमतीत माल विकावा लागत असतो. शिवाय शासन शासकीय धान्य खरेदी केंद्र सुरू करत नाही. दोन ते तीन महिन्यांपासून नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांचा माल आजतागायत खरेदी झाला नाही, अशी शेतकऱ्यांची शोकांतिका असताना कंपन्यांनी खतांच्या किमती वाढवून शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले आहे.

खतांच्या वाढत्या किमतीबाबत लोकप्रतिनिधी व राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांनीदेखील मौन बाळगल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. रासायनिक खत कंपन्यांनी खतांची केलेली दरवाढ मागे घेण्यास केंद्र व राज्य सरकारने भाग पाडावे, अन्यथा जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी ऐन लॉकडाऊनच्या काळात रस्त्यावर उतरून जोरदार आंदोलन छेडतील, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

खतांच्या टंचाईबाबतही ठोस कार्यवाही व्हावी

गेल्या वर्षभरापासून सर्वच रासायनिक खतांची अधूनमधून टंचाई निर्माण केली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड वैतागला आहे. ऐन पिकांच्या मोसमात रासायनिक खते मिळत नसल्यामुळे पिकांची वाढ खुंटली आहे. त्यातही विक्रेते ही संधी साधून मोठी आर्थिक लूट करीत असतात. वास्तविक शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा पुरेसा पुरवठा करणे स्थानिक प्रशासनाबरोबरच जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र या यंत्रणादेखील उपाययोजना करायला तयार नाही. त्यामुळे सर्वांचे फावते आहे. तथापि शेतकरी यात पुरता भरडला जात आहे. यंदाही शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामाची तयारी पूर्ण केली आहे. त्यामुळे आता तरी पुरेशा व मुबलक प्रमाणात रासायनिक खते, बी-बियाणांची तजवीज करून ठेवावी. शिवाय प्रचंड होणाऱ्या नफेखोरीवरसुद्धा लक्ष ठेवावे, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

लॉकडाऊनमुळे भावात घसरण

गेल्या वर्षापासून कोरोना महामारीचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासन लॉकडाऊन संपूर्ण राज्यात लागू करीत आहे. साहजिकच धान पिकाबरोबरच नगदी पिकांच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. लॉकडाऊनमुळे बाहेर बाजारपेठेत मालाला आवक नाही, अशी सबब पुढे करून व्यापारी याचाच फायदा घेत शेतकऱ्यांचा माल कवडीमोल किमतीत खरेदी करून अडवणुकीचे धोरण घेत आहे. इकडे शेतकरी सावकारी कर्जापायी नाइलाजाने कमी दरात शिवाय खराब होवू नये म्हणून शेतमाल देत आहे. त्यामुळेच हमीभावाबाबत केंद्राने कडक कायदा करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रचंड फटका बसत आहे. उत्पादनावर केलेला खर्चदेखील निघाला नाही. त्यातच कंपन्यांनी रासायनिक खतांच्या प्रचंड किमती वाढविल्या आहेत. त्यामुळे खतांचे नियोजन करताना कसरत करावी लागणार आहे.

- वसंत सूर्यवंशी, शेतकरी, तळोदा

कंपन्यांनी यंदा सर्वच रासायनिक खतांच्या किमती भरमसाट वाढवल्या आहेत. त्यांच्या मनमानी कारभाराबाबत शासनाने कारवाई करण्याची गरज आहे. मात्र शासनानेच त्याबाबत उदासीन धोरण घेतले आहे.

- जितेंद्र पाटील, शेतकरी, बोरद