उपसा योजना दुरुस्तीसाठी शेतकरी जलसमाधी आंदोलनावर ठाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
शहादा : गेल्या अनेक वर्षांपासून तापी नदीवरील बंद असलेल्या २२ उपसा सिंचन योजनांची दुरुस्ती व पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कुठलीही ठोस कारवाई केलेली नसल्याने याच्या निषेधार्थ उपसा सिंचन योजनांचे पदाधिकारी व लाभधारक शेतकऱ्यांच्या वतीने १ फेब्रुवारी रोजी तालुक्यातील प्रकाशा येथील तापी नदीपात्रात दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास जलसमाधी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती नंदुरबार व धुळे जिल्हा पाणीपुरवठा संस्थांच्या संघाचे चेअरमन तथा सातपुडा साखर कारखान्याचे चेअरमन दीपक पाटील यांनी दिली.
तापी नदीवरील २२ उपसा सिंचन योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद आहेत. या योजना कार्यान्वित करण्यात येऊन नदीपात्रातील जलसाठ्याचा उपयोग परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी व्हावा यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांचा लढा सुरू आहे. दोन वर्षांपासून या योजनांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाची मंजुरी प्राप्त झाली असली तरी अद्यापही पूर्ण क्षमतेने या योजना कार्यान्वित झालेल्या नसल्याने तापी नदीवरील बॅरेजेसमध्ये दरवर्षी करण्यात येणारा जलसाठा हा सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना वापरता येत नाही.
या योजना कार्यान्वित होण्यासाठी २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी लाभधारक शेतकऱ्यांच्या वतीने व नंदुरबार धुळे जिल्हा पाणीपुरवठा संस्थांच्या संघाच्या वतीने तापी नदीपात्रात जलसमाधी आंदोलन करण्यात येणार होते. मात्र, २० ऑक्टोबरला लाभधारक शेतकरी व धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, तसेच नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय कार्यालय यांचे अधीक्षक अभियंता व शेतकरी, तसेच उपसा सिंचन योजनांचे चेअरमन यांच्या संयुक्त बैठकीत ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत या योजनांच्या दुरुस्तीसाठी सुधारित प्रशासकीय मंजुरीसाठी मान्यता देण्यात येऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन मध्यम प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी लाभधारक शेतकऱ्यांना दिले होते. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या लेखी आश्‍वासनानंतर शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलनाला स्थगिती देत ३१ जानेवारीपूर्वी ठोस उपाययोजना झाली नाही, तर १ फेब्रुवारीला जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा शासनाला दिला होता.
या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा सातपुडा साखर कारखाना परिसरात नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागाचे उपअभियंता ए.एम. चौधरी, तहसीलदार डॉ.मिलिंद कुलकर्णी, पोलीस निरीक्षक दीपक बुधवंत, उपसा सिंचन योजना संघाचे चेअरमन दीपक पाटील, विविध योजनांचे चेअरमन, लाभधारक शेतकरी यांच्यात बैठक झाली. दोन तासांपेक्षा अधिक चाललेल्या बैठकीत मध्यम प्रकल्प विभागामार्फत ३१ जानेवारीबाबतचे दिलेले लेखी आश्वासन पाळणे अशक्य असल्याचे शेतकऱ्यांना चर्चेतून लक्षात आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी यावर ठाम भूमिका घेत १ फेब्रुवारीला आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असल्याने शासनस्तरावर केवळ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर याबाबत कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन जलसंपदा विभाग व नंदुरबार मध्यम प्रकल्पामार्फत वारंवार दिले जात आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांनी याबाबतचा लढा दिला आहे. दोन वेळा उपोषण केले. त्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत याबाबत बैठक झाली. मात्र, ठोस कारवाई झालेली नाही. दरवेळी आंदोलनाच्या वेळेस अधिकारी आश्वासन देतात. मात्र, प्रत्यक्ष कुठलीही ठोस कारवाई करीत नसल्याने लाभधारक शेतकरी व उपसा सिंचन योजना संघटनांचे प्रतिनिधी १ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास तालुक्यातील प्रकाशा येथील तापी नदीपात्रात जलसमाधी घेणार असल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. शासनाने शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करू नये, शेतकऱ्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा उपस्थित शेतकऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
या बैठकीला नंदुरबार व धुळे जिल्हा पाणीपुरवठा संस्थांच्या संघाचे चेअरमन दीपक पाटील, उपाध्यक्ष जिजाबराव पाटील, सातपुडा साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक पी.आर. पाटील, यशवंत पाटील, राजाराम दगडू पाटील, रवींद्र उत्तम पाटील, विनोद चिंतामण पाटील, विजय महेंद्रलाल गुजराती, रऊफ मुसा खाटिक, पंकज रामदास मराठे, जाबीर गंभीर पिंजारी, संजय लक्ष्‍मण पाटील, नीळकंठ पाटील, प्रकाश गिरासे, राजाराम नथ्थू पाटील, जगदीश रामू पाटील, मुकेश राजाराम पाटील, किशोर छोटूलाल पाटील, सिद्धेश खेमराज बोरसे, काशीनाथ नारायण पटेल, उद्धव दशरथ चौधरी यांच्यासह विविध योजनांचे पदाधिकारी व लाभधारक शेतकरी उपस्थित होते.

सुधारित प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित
नंदुरबार मध्यम प्रकल्पाचे उपअभियंता ए.एम. चौधरी यांनी उपस्थित लाभधारक शेतकऱ्यांना सांगितले की, विभागामार्फत सुधारित प्रशासकीय मंजुरीबाबतचा अहवाल जलसंपदा विभाग व शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. शासन स्तरावर हा प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित आहे. लवकरच याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाणार असून, शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलन करू नये, टोकाची भूमिका न घेता त्यास स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली.