बॅंकांनी कर्ज वितरणसाठी वकिलांची संख्या वाढविण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

ड पत्रकासाठीही मारावे लागतात हेलपाटे

शेतकऱ्यांना आपल्या कृषी कर्ज करीता बँकांच्या बोजा चढविताना संबंधित क्षेत्राच्या सातबारा बरोबरच ३० वर्षांच्या मोदी व ड पत्रकाची आवश्यकता असते. संपत्तीचे दस्तावेज महसूल प्रशासनाच्या रेकॉर्ड रूममधून मिळत असतात. दस्तावेज मिळवताना शेतकऱ्यांना संबंधितांकडे हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. मागितलेले दस्तावेज कधीच एक,दोन दिवसात मिळत नाही, त्यासाठी सात,आठ दिवस सारख्या चकरा मारत असतात. साहजिकच शेतकऱ्यांची दमछाक होत असते. कर्जाची ही प्रक्रियासाठी लागणारी कागदपत्रांच्या कटकटीमुळे नाईलाजास्तव शेतकरी बँकांचे स्वतः कर्ज नाकारून खासगी सावकाराचे दरवाजे ठोठावतात. स्थानिक महसूल प्रशासनाने शेतकऱ्यांची कटकट थांबविण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात व संबधितांना सूचना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.

बँकांकडून कृषी कर्ज काढताना आधिच मोठी प्रक्रिया करावी लागते. त्यातच बोजा चढवण्याकरिता वकिलांच्या प्रमाणपत्राकरिता खूपच फिरफिर करावी लागत असते. यासाठी बँकांनी एक,दोनच वकिलांची नियुक्ती केली आहे. शेतकऱ्यांची मोठी संख्या पाहता वकिलांची संख्याही वाढवावी.

विजय पाडवी,शेतकरी,तळोदा.

तळोदा तालुक्यात खातेदार शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे.त्यामुळे कृषी कर्ज बोजाच्या प्रक्रियेसाठी पुरेशा वकिलांची संख्या असणे आवश्यक आहे. तरीही याबाबत संबंधित प्रशासनाची चौकशी करून संख्या वाढविणेकरिता पाठपुरावा करतो.

गिरीश वाखारे,तहसीलदार तळोदा.